{"_id":"68f6b0258a51ed2ce6016a23","slug":"pen-down-strike-nagaland-govt-employees-protest-against-induction-of-non-scs-officers-in-ias-strike-continues-2025-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pen Down Strike: नगालैंड के सरकारी कर्मचारी गैर-एससीएस अधिकारियों को IAS में शामिल करने का विरोध, हड़ताल जारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Pen Down Strike: नगालैंड के सरकारी कर्मचारी गैर-एससीएस अधिकारियों को IAS में शामिल करने का विरोध, हड़ताल जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 21 Oct 2025 03:27 AM IST
विज्ञापन
सार
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दायरे में लाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। अब यह मुद्दा राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। जानिए क्या है ये पूरा मामला
विज्ञापन
विस्तार
नागालैंड में विभिन्न सरकारी सेवा संघों के संयुक्त समन्वय समिति (JCC) ने निर्णय लिया है कि गैर-राज्य सिविल सेवा (Non-SCS) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल किए जाने के मुद्दे पर उनकी 'पेन डाउन हड़ताल' (Pen Down Strike) अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। सोमवार को राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद यह एलान किया गया।
गौरतलब है कि जेसीसी के दायरे में नगालैंड के पांच प्रमुख सेवा संगठन आते हैं। इनमें कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल नागालैंड स्टेट सर्विसेज एम्प्लॉइज एसोसिएशन (CANSSEA), फेडरेशन ऑफ नागालैंड स्टेट इंजीनियर्स सर्विस एसोसिएशन (FONSESA), नागालैंड इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (NIDA), नागालैंड सचिवालय सेवा एसोसिएशन (NSSA) और नागालैंड वन सेवा एसोसिएशन (NF&ASA) शामिल हैं।
राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मुद्दा उठाने की तैयारी
राज्य सरकार ने बीते 16 अक्तूबर को इस विवाद को सुलझाने के लिए कैबिनेट स्तर की एक उप-समिति गठित की थी। हालांकि, JCC के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बावजूद गतिरोध दूर नहीं हुआ।। बैठक मुख्य सचिव के कार्यालय में हुई, जहां समिति ने IAS पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी अपनी चिंताएं और आपत्तियां दर्ज कराईं। JCC ने बताया कि लंबी चर्चा के बावजूद समिति ने उनकी मांगों को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की। अब यह मुद्दा राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
अधिकारियों को नागालैंड से हटाकर IAS कैडर में शामिल करने का विरोध
JCC ने कहा कि समिति के साथ हुई बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, इसलिए हड़ताल पूर्व निर्धारित तरीके से जारी रहेगी। समिति ने सभी विभागों और संगठनों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि JCC राज्य सरकार के उस कदम का विरोध कर रही है, जिसमें गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को नागालैंड से हटाकर IAS कैडर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति का आरोप है कि यह निर्णय भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से जुड़े नियुक्ति और प्रोन्नति के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
'पेन डाउन हड़ताल' जेसीसी के आंदोलन का तीसरा चरण
सरकार के प्रवक्ता द्वारा इस विवाद को “सिर्फ प्रशासनिक त्रुटि” कह कर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर JCC ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे गंभीर प्रशासनिक व कानूनी अनियमितता बताया। बता दें कि नगालैंड में यह 'पेन डाउन हड़ताल' जेसीसी के आंदोलन का तीसरा चरण है। इससे पहले 'ब्लैक बैज' और 'पोस्टर प्रदर्शन' हो चुके हैं।
Trending Videos
गौरतलब है कि जेसीसी के दायरे में नगालैंड के पांच प्रमुख सेवा संगठन आते हैं। इनमें कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल नागालैंड स्टेट सर्विसेज एम्प्लॉइज एसोसिएशन (CANSSEA), फेडरेशन ऑफ नागालैंड स्टेट इंजीनियर्स सर्विस एसोसिएशन (FONSESA), नागालैंड इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (NIDA), नागालैंड सचिवालय सेवा एसोसिएशन (NSSA) और नागालैंड वन सेवा एसोसिएशन (NF&ASA) शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मुद्दा उठाने की तैयारी
राज्य सरकार ने बीते 16 अक्तूबर को इस विवाद को सुलझाने के लिए कैबिनेट स्तर की एक उप-समिति गठित की थी। हालांकि, JCC के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बावजूद गतिरोध दूर नहीं हुआ।। बैठक मुख्य सचिव के कार्यालय में हुई, जहां समिति ने IAS पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी अपनी चिंताएं और आपत्तियां दर्ज कराईं। JCC ने बताया कि लंबी चर्चा के बावजूद समिति ने उनकी मांगों को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की। अब यह मुद्दा राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
अधिकारियों को नागालैंड से हटाकर IAS कैडर में शामिल करने का विरोध
JCC ने कहा कि समिति के साथ हुई बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, इसलिए हड़ताल पूर्व निर्धारित तरीके से जारी रहेगी। समिति ने सभी विभागों और संगठनों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि JCC राज्य सरकार के उस कदम का विरोध कर रही है, जिसमें गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को नागालैंड से हटाकर IAS कैडर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति का आरोप है कि यह निर्णय भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से जुड़े नियुक्ति और प्रोन्नति के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
'पेन डाउन हड़ताल' जेसीसी के आंदोलन का तीसरा चरण
सरकार के प्रवक्ता द्वारा इस विवाद को “सिर्फ प्रशासनिक त्रुटि” कह कर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर JCC ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे गंभीर प्रशासनिक व कानूनी अनियमितता बताया। बता दें कि नगालैंड में यह 'पेन डाउन हड़ताल' जेसीसी के आंदोलन का तीसरा चरण है। इससे पहले 'ब्लैक बैज' और 'पोस्टर प्रदर्शन' हो चुके हैं।
