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एसआईआर को लेकर बढ़ी सियासी हलचल: रामदास आठवले बोले- सीईसी के इस्तीफे की मांग उचित नहीं
Mon, 28 Sep 2026 02:39 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:39 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एसआईआर का समर्थन करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी और चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।
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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग सरासर अनुचित है। उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पारदर्शी एवं विश्वसनीय चुनाव के लिए मतदाता सूची का समय-समय पर पुनरीक्षण आवश्यक है और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।
रामदास आठवले ने रविवार को कहा कि कि राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों द्वारा किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर बिना उचित आधार सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग अपने आंतरिक कामकाज को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण दे चुका है। हर मुद्दे पर इस्तीफे की मांग करना उचित नहीं है और कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ रख लेना चाहिए।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एसआईआर का समर्थन करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।
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रामदास आठवले ने रविवार को कहा कि कि राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों द्वारा किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर बिना उचित आधार सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग अपने आंतरिक कामकाज को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण दे चुका है। हर मुद्दे पर इस्तीफे की मांग करना उचित नहीं है और कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ रख लेना चाहिए।”
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एसआईआर का समर्थन करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।
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