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रिजर्व सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: कहा- कोई खास सीट आरक्षित रहे, ऐसा किसी को अधिकार नहीं
Mon, 16 Nov 2026 02:14 PM IST
देवेश त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:14 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा आरक्षित रहे।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। याचिका में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए शुरुआती आधार को नए सिरे से तय किया गया है।
याचिकाकर्ता ने दी सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील?
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि रोटेशन की समयसीमा और शुरुआती बिंदु को बार-बार बदलने से आरक्षण का रोटेशन केवल नाम का रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के कभी आरक्षित नहीं होने की स्थिति बन सकती है।
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून के तहत एससी-एसटी आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके और समयसीमा में लागू करना है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने कहा, "किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे।"
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रुख
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का शुरुआती बिंदु माना जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे नियम 12 में आरक्षण या सीटों के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखता। इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भी नियम 12 को चुनौती देने वाली रुपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
महाराष्ट्र में 2025 के नियमों ने 1996 के पुराने नियमों की जगह ली है। इनके तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की एससी-एसटी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नए नियम से पहले से चली आ रही रोटेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है और कुछ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का मौका खत्म हो सकता है। उन्होंने इसे मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ता की दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कानून आबादी के अनुपात में आरक्षण और सीटों के रोटेशन की गारंटी देता है, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने की नहीं। इससे पहले 4 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां कई दशकों से बिना रोटेशन के आरक्षण जारी था।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। याचिका में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए शुरुआती आधार को नए सिरे से तय किया गया है।
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याचिकाकर्ता ने दी सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील?
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि रोटेशन की समयसीमा और शुरुआती बिंदु को बार-बार बदलने से आरक्षण का रोटेशन केवल नाम का रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के कभी आरक्षित नहीं होने की स्थिति बन सकती है।
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून के तहत एससी-एसटी आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके और समयसीमा में लागू करना है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने कहा, "किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे।"
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रुख
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का शुरुआती बिंदु माना जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे नियम 12 में आरक्षण या सीटों के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखता। इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भी नियम 12 को चुनौती देने वाली रुपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
महाराष्ट्र में 2025 के नियमों ने 1996 के पुराने नियमों की जगह ली है। इनके तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की एससी-एसटी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नए नियम से पहले से चली आ रही रोटेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है और कुछ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का मौका खत्म हो सकता है। उन्होंने इसे मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ता की दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कानून आबादी के अनुपात में आरक्षण और सीटों के रोटेशन की गारंटी देता है, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने की नहीं। इससे पहले 4 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां कई दशकों से बिना रोटेशन के आरक्षण जारी था।
