Rajya Sabha: 'स्वच्छ भारत मिशन ने बचाई तीन लाख बच्चों की जान', जल शक्ति मंत्री पाटिल ने राज्यसभा मे दी जानकारी

60 करोड़ लोगों को मिला योजना का लाभ
मंत्री ने बताया कि सरकार की खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की नीति के तहत देशभर में करीब 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं और अब तक 60 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्री ने बताया कि इस योजना ने न केवल स्वच्छता सुनिश्चित की है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ाई, क्योंकि अब महिलाओं को खुले में शौच जाने के लिए शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ता। 

अब तक बनाए जा चुके 12 करोड़ शौचालय
उन्होंने कहा, पहले पांच वर्षों में दस करोड़ शौचालय बनाए गए थे। दूसरे चरण में दो करोड़ और शौचालयों का निर्माण किया गया। अब तक कुल 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। इस योजना से कुल 60 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पाटिल ने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और ओडीएफ नीति एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 
 
हिमाचल के 16125 गांवों ने खुद को घोषित किया ओडीएफ-प्लस
अपने लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में छह फरवरी 2025 तक 16,125 गांवों ने खुद को ओडीएफ-प्लस घोषित किया है। 

दूसरे चरण में ओडीफ से ओडीएफ-प्लस में परिवर्तित होंगे गांव
मंत्री ने कहा, स्वच्छता राज्य का विषय है। मंत्रालय पीने के पानी और स्वच्छता के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण 2020-21 को शुरू हुआ है और यह 2025-26 तक चलेगा, जिसमें गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में परिवर्तित किया जाएगा। 

दूसरे चरण में जारी रहेगा शौचालयों का निर्माण
उन्होंने यह भी कहा कि शौचालयों का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि नए घरों और प्रवास करने वाले परिवारों के लिए शौचालय की आवश्यकता रहती है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत निजी शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर जारी रहेगा और राज्यों को शौचालयों के इस अंतर को पाटने के लिए निरंतर योजना बनाने की सलाह दी गई है।