अपडेट्स: सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश- कोहरे के मौसम में योग्य क्रू ही उपलब्ध कराएं
मंत्रालय ने मंगलवार को कोहरे के मौसम की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उड़ानों में देरी, रद्द होने या समय में बदलाव जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने, समय पर सूचना देने, बेहतर तालमेल बनाने और यात्रियों को उचित सहायता उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, सामान का प्रबंधन और विमानों को अगली उड़ान के लिए तैयार करने का काम कुशलता से हो तथा उड़ानों में बाधा आने पर यात्रियों को जरूरी मदद मिले।
बयान में कहा गया, 'एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे कम दृश्यता में उड़ान संचालन के लिए योग्य क्रू और निर्धारित मानकों के अनुरूप विमानों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, व्यावहारिक उड़ान शेड्यूल बनाएं और उड़ानों के संचालन को लेकर समय पर फैसले लें।' बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि उड़ानों में बाधा आने पर यात्रियों को देरी, उड़ान रद्द होने और प्रस्थान के बदले हुए समय की जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप और ईमेल के जरिए समय पर दी जानी चाहिए।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नियामकीय निगरानी सुनिश्चित करने, संबंधित निर्देशों का पालन कराने, विमानों और क्रू की तैयारियों की जांच करने तथा एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने के उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बच्चों को शोषण पर बढ़ेगी मध्यस्थों की जिम्मेदारी : केंद्र
असम के धुबरी जिले में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले नौ विदेशी नागरिकों को पकड़कर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के हवाले कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते निष्कासित करने की प्रक्रिया के लिए BSF को सौंपा गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने पकड़े गए लोगों की जातीय पहचान या उन्हें किस स्थान से गिरफ्तार किया गया, इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। सरमा ने कहा कि अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा और सीमा सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
असम के चार जिले बांग्लादेश सीमा से जुड़े
असम के श्रीभूमि, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिले बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। श्रीभूमि जिले के सुतारकांडी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कुल तीन ICP हैं, जिनमें अन्य दो मेघालय के डॉकी और त्रिपुरा के अखौरा में हैं। इसके अलावा, असम के दर्रंगा में भारत-भूटान सीमा पर भी एक ICP मौजूद है।
तमिलनाडु सरकार ग्रामीण महिलाओं को देगी मुफ्त दुधारू गायें
तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण इलाकों की 10 हजार पात्र महिलाओं को मुफ्त दुधारू गायें देने की योजना के तहत 57 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य सरकार ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कमाई का नियमित साधन उपलब्ध कराने के साथ राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार के मुताबिक, तमिलनाडु दूध उत्पादन और दुग्ध संग्रह के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस योजना के जरिए डेयरी क्षेत्र को और मजबूत करने के साथ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया जाएगा। हर साल 10 हजार पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा और उनकी आय के लिए खेती या मजदूरी पर निर्भरता भी कम हो सकेगी।
हर गाय रोजाना कम से कम आठ लीटर दूध देगी
सरकारी अधिकारी के मुताबिक, योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को अच्छी नस्ल की संकर दुधारू गाय दी जाएगी, जो रोजाना कम से कम आठ लीटर दूध देने में सक्षम होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे महिलाओं की नियमित आमदनी बढ़ेगी और दुग्ध सहकारी समितियों को भी फायदा होगा। योजना में पशुओं की उचित देखभाल, वैज्ञानिक तरीके से डेयरी पालन और बेहतर पशुपालन प्रबंधन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सही देखभाल और पशु चिकित्सा सुविधाएं मिलने पर प्रत्येक गाय पांच साल में तीन से चार बार बच्चा दे सकती है। इससे ग्रामीण परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ परिवारों के पोषण स्तर में सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करेगी।
माता-पिता के विरोध के चलते नहीं बचाई जा सकी बच्चे की जान
केरलम की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अलाप्पुझा जिले के हरिपाड में कुपोषण से दो साल के बच्चे की मौत से पहले अधिकारियों ने उसे और उसके भाई-बहनों को बचाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार माता-पिता के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। मंत्री ने CPI विधायक पी. प्रसाद के सवाल के जवाब में बताया कि एक बार एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के अधिकारियों ने बच्चों को बचाकर पुनर्वास गृह में पहुंचाया था, लेकिन छुट्टियों के दौरान माता-पिता उन्हें वापस घर ले आए और फिर वहां नहीं लौटे। इसके बाद हरिपाड के विधायक और राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के हस्तक्षेप से परिवार को कोल्लम जिले के पथनापुरम स्थित गांधीभवन आश्रय गृह ले जाया गया, लेकिन मां ने आत्महत्या करने की धमकी दी और उसी शाम बच्चों को लेकर घर लौट आई। छह अक्टूबर को बच्चों को बचाने की एक और कोशिश की गई, लेकिन माता-पिता के विरोध के चलते वह भी नाकाम रही। मंत्री ने कहा कि घटना के बाद ऐसी परिस्थितियों को दोबारा होने से रोकने के लिए बैठकें की गई हैं और कई योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे बच्चों की पहचान करने की अपील की, जिन्हें मदद और सुरक्षा की जरूरत है। गृह मंत्री चेन्निथला ने भी बताया कि परिवार को आश्रय गृह पहुंचाया गया था, लेकिन वहां हंगामे के बाद वे वापस चले गए। जानकारी के मुताबिक, बच्चा 18 अक्टूबर को घर में मृत मिला था। डॉक्टरों ने उसे गंभीर रूप से खून की कमी और कुपोषण से पीड़ित पाया था। उसका वजन महज 7.6 किलोग्राम था, जबकि इस उम्र के बच्चे का सामान्य वजन करीब 12 किलोग्राम होता है। बच्चे के माता-पिता राजेश और तारा के पांच बच्चे हैं, जिनमें एक नवजात भी शामिल है। दंपती के एक अन्य बच्चे की भी कुछ साल पहले कथित तौर पर जमीन पर गिरने से मौत हो गई थी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार बच्चों की सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी।
'एसआईआर भाजपा को फायदा पहुंचाने की एक प्रक्रिया है'
कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए BJP पर विपक्ष को चुनावी मुकाबले से बाहर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मतदाताओं की संख्या 5.54 करोड़ से घटकर करीब 4.55 करोड़ रह गई है। खड़गे ने चित्तापुर में फॉर्म-7 आवेदनों में कथित गड़बड़ियों और अलंद मामले का हवाला देते हुए जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार मतदाता सूची से नाम हटाने के मामलों की पड़ताल करेगी। वहीं, प्रदर्शन स्थलों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों के विरोध के अधिकार और अन्य लोगों की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाएगी।
मुसी नदी परियोजना की जनसुनवाई से पहले BRS नेता सबिता इंद्रा रेड्डी हाउस अरेस्ट
तेलंगाना की पूर्व मंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता सबिता इंद्रा रेड्डी और उनके बेटे को बुधवार को हैदराबाद स्थित आवास पर पुलिस ने नजरबंद कर दिया। यह कार्रवाई मुसी नदी विकास परियोजना से प्रभावित लोगों की प्रस्तावित जनसुनवाई से पहले हुई। सबिता ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और आपातकाल जैसे प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने 1.40 लाख करोड़ रुपये की परियोजना की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में किसान सूखे, बिजली संकट और फसल नुकसान से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी फसल के लिए बीज खरीदने वाले किसानों से बिजली कटौती और फसल बर्बादी की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होने संबंधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। सबिता ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए सिंचाई परियोजनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि मुसी परियोजना के कारण हजारों परिवारों के विस्थापन और बस्तियों के ध्वस्तीकरण का खतरा है। उन्होंने प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग की और कहा कि BRS किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा विस्थापित परिवारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं, तेलंगाना सरकार परियोजना को नदी पुनर्जीवन, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण पहल बता रही है।
तमिलनाडु में थेक्कमपट्टी जेल के पीछे अम्माचियापुरम की पहाड़ियों में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने फरार दो और कैदियों पोनमुथु सेल्वन और रेजिन को गिरफ्तार कर लिया है। जेल के सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के बाद कुल 17 कैदी फरार हो गए थे, जिनमें से अब तक 15 को पकड़ लिया गया है। बाकी दो फरार कैदियों मीनाक्षी सुंदरम और तिरुपति की तलाश में पुलिस का अभियान जारी है।
विशेष ट्रेनों की मांग को लेकर तेलंगाना कांग्रेस का धरना
तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली में होने वाली एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के खिलाफ रैली में शामिल होने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनें उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर, कई विधायक, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ‘हमें चाहिए, रेल चाहिए’ और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जैसे नारे लगाकर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, लेकिन रेलवे की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना से कांग्रेस के 10,000 से 15,000 कार्यकर्ता एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में हिस्सा लेने जाएंगे। पार्टी का आरोप है कि विशेष ट्रेनों की सुविधा नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं की यात्रा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। फिलहाल, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर रेलवे के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है।
मणिपुर के इंफाल पूर्व और थौबल जिलों में बुधवार को अलग-अलग अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, इंफाल पूर्व के पुखाओ तेरापुर इलाके में पुलिस और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने चार आधुनिक पिस्तौल, चार सिंगल बैरल बंदूकें और छह हथगोले बरामद किए।
वहीं, थौबल जिले के इकोप पाट इलाके में चलाए गए दूसरे अभियान के दौरान तीन पिस्तौल, चार हथगोले, दो डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद हथियारों और विस्फोटकों के संबंध में आगे की जांच जारी है।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क के मामले में बिहार से दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी भारतीय सिम कार्ड से जुड़े ओटीपी का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप खाते सक्रिय करने में मदद करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के रक्सौल निवासी राजा कुमार और आदित्य कुमार उर्फ आदित्य कुमार पांडेय के रूप में हुई है। दोनों को विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, राजा कुमार ने कथित तौर पर ओटीपी पाकिस्तानी एजेंटों तक पहुंचाए और भुगतान लेने के लिए बैंक खाता भी उपलब्ध कराया। जांच में विशाखापत्तनम स्थित नौसेना प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश का भी खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई ऑपरेशन फायरवॉल-2026 के दूसरे चरण में की गई। मामले में पहले भी दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
बंगलूरू मेट्रो में सफर के दौरान एक महिला का कथित तौर पर बिना अनुमति वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे व्हाइटफील्ड के कडुगोडी इलाके के पास मेट्रो ट्रेन में हुई। महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि उसने एक व्यक्ति को चोरी-छिपे उसका वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया। महिला के अनुसार, उसने आरोपी से फोन खोलकर दिखाने को कहा। उसने मेट्रो सुरक्षा कर्मियों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि व्यक्ति फोन लेकर वहां से भाग गया। महिला ने पहले मेट्रो प्रशासन से शिकायत की और फिर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद कडुगोडी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के नतीजे सामने नहीं आए हैं।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि युवाओं को जेन-जी, जेन अल्फा या दूसरी पीढ़ियों के नाम पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, जो व्यक्ति मेहनत और लगन से आगे बढ़कर बदलाव लाना चाहता है, उसे युवा माना जाना चाहिए। गोवा की राजधानी पणजी में भाजपा के ‘युवा संवाद’ कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करते हुए नवीन ने कहा कि युवावस्था केवल उम्र से तय नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ने और बदलाव लाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति किसी भी उम्र में युवा हो सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अलग-अलग वर्गों में बांटने के बजाय उनकी सोच, मेहनत और देश व समाज के लिए कुछ करने की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार, 15 साल का व्यक्ति हो या 40-45 साल का, अगर उसमें बदलाव लाने का जज्बा है तो वह युवा है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश के कई हिस्सों में युवाओं के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए हैं। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामोदर नाइक भी मौजूद थे।
ओडिशा के जाजपुर जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के तीन शिक्षकों को अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि शिक्षकों के बीच बैठक के दौरान बहस और हाथापाई हुई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, निलंबित शिक्षकों में वरिष्ठ व्याख्याता नृसिंह चरण बेहेरा और व्याख्याता संदीप महापात्र तथा पी. अराधना शामिल हैं। यह घटना 26 अक्तूबर को हुई बैठक के दौरान और उसके बाद की बताई गई है। आरोप है कि तीनों शिक्षकों ने आपस में बहस की और अनुचित व्यवहार किया। यह घटना विद्यार्थियों की मौजूदगी में हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, शिक्षकों के इस व्यवहार से कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचा और शैक्षणिक माहौल पर भी बुरा असर पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने तीनों शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
तमिलनाडु सरकार की ओर से ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाए जाने के फैसले का चालकों ने स्वागत किया है। करीब 13 साल बाद किराये में बदलाव किया गया है। चालकों का कहना है कि इससे यात्रियों के साथ किराये को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। सरकार के नए आदेश के अनुसार, शुरुआती 1.8 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 50 रुपये तय किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 25 रुपये देने होंगे। इससे पहले शुरुआती 1.8 किलोमीटर का किराया 25 रुपये और हर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 12 रुपये था। पुरानी दरें 2013 में तय हुई थीं। ऑटो चालकों के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल, बीमा, आरटीओ शुल्क और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ने से उनकी कमाई पर असर पड़ा है। ऐसे में पुरानी दरों पर खर्च निकालना मुश्किल हो गया था। हालांकि, चालकों ने सरकार से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को भी नियंत्रित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस योजना से ऑटो में यात्रियों की संख्या और कमाई प्रभावित हुई है। ऑटो यूनियन ने फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर सालाना 10 हजार रुपये की सहायता और दीपावली पर 5 हजार रुपये बोनस देने की मांग भी की है।
तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए विशेष ट्रेनें उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें बुक कराने की मांग पर रेलवे की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके विरोध में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेलवे महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शन में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर और पार्टी के कई विधायक, सांसद तथा अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पहले कह चुके हैं कि तेलंगाना से 10 हजार से 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होने दिल्ली जाएंगे।
तमिलनाडु में जेल से कैदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर कैदियों को भागने से रोकने के लिए आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जेल महानिदेशक संदीप राय राठौर ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य की 125 जेलों में निगरानी के लिए वॉचटावर पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह फैसला थेनी जिले की जेल से 17 कैदियों के फरार होने के बाद लिया गया। सोमवार देर रात विचाराधीन कैदियों ने कथित तौर पर मेडिकल इमरजेंसी का नाटक किया और जेल कर्मचारियों पर हमला कर भाग निकले। अधिकारियों के मुताबिक, फरार हुए 17 कैदियों में से 13 को दोबारा पकड़ लिया गया है। बाकी कैदियों की तलाश जारी है। जेल विभाग ने कहा है कि कैदियों के भागने या किसी गंभीर अप्रिय घटना को रोकने के लिए हालात के अनुसार हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। घटना के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तमिलनाडु में डीएमके के वरिष्ठ नेता पी. के. शेखर बाबू और 11 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिसकर्मियों से कथित दुर्व्यवहार और सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर हुए विवाद से जुड़ा है। पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को पूछताछ के लिए केंद्रीय अपराध शाखा के कार्यालय लाया गया था। इस दौरान डीएमके के कई समर्थक वहां जुट गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। समर्थकों ने मांग की कि उन्हें पूर्व मंत्री से मिलने दिया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान वकीलों को साथ जाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी आपत्ति जताई। अनबिल महेश को 26 अक्तूबर को मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मामला निजी स्कूलों को जरूरी मंजूरी और स्थायी मान्यता दिलाने के बदले कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोपों से जुड़ा है।
ओडिशा के बालासोर जिले में बुधवार को पेट्रोल पंप पर मरम्मत के दौरान पुराने तेल टैंकर में आग लगने के बाद जोरदार विस्फोट हो गया। इस घटना में 62 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसा नीलगिरि कस्बे के वार्ड नंबर सात स्थित सत्य साईं फिलिंग स्टेशन पर हुआ। मृतक गोबर्धन नायक के अनुसार पहचान की पुष्टि नहीं हुई थी; पुलिस ने बताया कि टैंकर की मरम्मत में लगा एक व्यक्ति शौच के लिए गया था। लौटते समय टैंकर में विस्फोट हो गया और उसका मलबा व्यक्ति को लगा। घायल लोगों को तुरंत नीलगिरि उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 62 वर्षीय व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। विस्फोट इतना तेज था कि पूरे पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक समेत चार लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
केरल के कोच्चि में मिनी कूपर कार से हुए हादसे के मामले में अदालत ने बुधवार को चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इनमें मुख्य आरोपी सुहैल सजीव भी शामिल है। चारों आरोपियों ने पहले अंगमाली मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सत्र अदालत का रुख किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। यह हादसा 11 अक्तूबर को रात करीब 1:45 बजे कोच्चि के नेदुंबस्सेरी एयरपोर्ट रोड पर हुआ था। आरोप है कि तेज रफ्तार मिनी कूपर कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। स्कूटर पर तीन लोग सवार थे और तीनों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, कार कथित तौर पर सुहैल सजीव चला रहा था। हादसे के बाद मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया।
