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JPSC-JSSC: पहली वार्ता बेनतीजा, आज फिर सरकार के सामने मांगें रखेगा छात्र प्रतिनिधिमंडल; क्या निकलेगा समाधान?
Sat, 08 Aug 2026 10:00 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: हिमांशु सिंह बघेल
Updated Sat, 08 Aug 2026 10:00 AM IST
सार
जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के छात्रों और झारखंड सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता होगी। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में छात्रों का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगें रखेगा।
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छात्रों और झारखंड सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता होगी
- फोटो : Amar Ujala
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जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के छात्रों और झारखंड सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता होगी। यह बैठक सुबह 10:30 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित की जाएगी। मंच की ओर से आठ सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल सरकार द्वारा गठित प्रतिनिधिमंडल के साथ आमने-सामने बातचीत करेगा।
मंच के छात्र दो जुलाई को जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाए जाने के बाद पांच जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शनिवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गया। छात्रों के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
इन आठ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल करेगा वार्ता
सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम और वार्ता के लिए मंच ने आठ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल तय किया है। इसमें चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, रविशंकर, प्रेम कुमार, पूजा कुमारी, रामवतार महतो, बिमल कुमार और अमित कुमार शर्मा शामिल हैं।
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शुक्रवार को हुई थी पहले दौर की वार्ता
इससे पहले शुक्रवार शाम सरकार और छात्रों के बीच पहले दौर की औपचारिक वार्ता मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में हुई थी। बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली और रात 9:25 बजे समाप्त हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने बैठक को सकारात्मक बताया था, हालांकि इसमें किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। छात्रों ने स्पष्ट किया था कि जब तक उनकी मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनती और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा।
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग
पहले दौर की वार्ता में सरकार की पांच सदस्यीय टीम के साथ छात्रों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। छात्रों ने अपनी मांगों को एक-एक कर सरकार के सामने रखा। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई। छात्रों का कहना है कि वे सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब शनिवार को होने वाली दूसरे दौर की वार्ता में इन मुद्दों पर आगे की चर्चा होगी।
ये भी पढ़ें- Ranchi Protest: झारखंड सरकार और आंदोलनकारियों की वार्ता में क्या हुआ? छात्रों, मंत्री व BJP की प्रमुख बातें
सरकार की ओर से चार मंत्री हुए थे शामिल
शुक्रवार को हुई वार्ता में सरकार की ओर से चार मंत्री शामिल हुए थे। इनमें चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह और संजय प्रसाद यादव शामिल थे। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। अब दूसरे दौर की वार्ता पर छात्रों और सरकार दोनों की नजरें टिकी हैं। छात्रों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान निकल सकता है।
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मंच के छात्र दो जुलाई को जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाए जाने के बाद पांच जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शनिवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गया। छात्रों के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
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इन आठ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल करेगा वार्ता
सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम और वार्ता के लिए मंच ने आठ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल तय किया है। इसमें चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, रविशंकर, प्रेम कुमार, पूजा कुमारी, रामवतार महतो, बिमल कुमार और अमित कुमार शर्मा शामिल हैं।
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शुक्रवार को हुई थी पहले दौर की वार्ता
इससे पहले शुक्रवार शाम सरकार और छात्रों के बीच पहले दौर की औपचारिक वार्ता मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में हुई थी। बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली और रात 9:25 बजे समाप्त हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने बैठक को सकारात्मक बताया था, हालांकि इसमें किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। छात्रों ने स्पष्ट किया था कि जब तक उनकी मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनती और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा।
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग
पहले दौर की वार्ता में सरकार की पांच सदस्यीय टीम के साथ छात्रों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। छात्रों ने अपनी मांगों को एक-एक कर सरकार के सामने रखा। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई। छात्रों का कहना है कि वे सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब शनिवार को होने वाली दूसरे दौर की वार्ता में इन मुद्दों पर आगे की चर्चा होगी।
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सरकार की ओर से चार मंत्री हुए थे शामिल
शुक्रवार को हुई वार्ता में सरकार की ओर से चार मंत्री शामिल हुए थे। इनमें चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह और संजय प्रसाद यादव शामिल थे। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। अब दूसरे दौर की वार्ता पर छात्रों और सरकार दोनों की नजरें टिकी हैं। छात्रों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान निकल सकता है।
