Rajasthan: सरकार ने पहले साल में क्या-क्या किए काम….देखें रिपोर्ट कार्ड; सवा लाख नौकरियां, ERCP पर बड़ा एलान

भजनलाल सरकार ने अपने पहले साल में करीब सवा लाख सरकारी नौकरी देने के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें 32,254 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न संवर्गो के 91,928 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरा बड़ी उपलब्धि ईआरसीपी को लेकर है। बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ इसी साल जनवरी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन यह एमओयू अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन 17 दिसंबर को ददिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान सरकार ईआरसीपी को लेकर बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर चुकी है।

अब तक ईआरसीपी में जो काम सरकार ने गिनाए हैं, उनमें नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक के प्रथम चरण को आगे बढ़ाते हुए लगभग 9,400 करोड़ के तीन कार्यादेश जारी करना। इनके लिए भूमि अवाप्ति, डिजाइन एवं अन्य आवश्यक कामों को शुरू करना भी बताया गया है। इसके अलावा हथिनीकुण्ड बैराज (ताजेवाला हैड, हरियाणा) से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर जिलों में प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु माह फरवरी में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने हेतु राजस्थान हरियाणा एवं भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। इससे शेखावाटी अंचल की यमुना जल पानी मिल सकेगा।

किसानों के लिए

• किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किसानों को राशि 2,07,200 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए।
• 74 लाख कृषकों को 700 करोड़, पशुपालकों के लिए 200 करोड़ की सब्सिडी

बालिकाओं व महिलाओं के लिए

• गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु‘‘ लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई।
• ‘‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपए में गैस सिलेण्डर।
• एक लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान और 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी को चयन प्रमाण पत्र वितरण। 
• 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल। 
• 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार रुपये प्रति समूह रिवॉल्विंग फण्ड हस्तांतरण एवं महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति। 

स्वास्थ्य में 

• 5 नये मेडिकल कॉलेज शुरू। बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू एवं सवाई माधोपुर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से (प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीट्स) प्रारम्भ। इससे कुल 500 एमबीबीएस सीट्स बढ़ी।
• केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर दिनांक 19.02.2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई।

शिक्षा में

• 7.26 लाख साइकिलों का वितरण किया गया।
• 55,724 चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट मय इंटरनेट कनेक्शन वितरित किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 (शैक्षिक सत्र 2023-24) में कुल 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट वितरण मय इन्टरनेट कनेक्शन हेतु क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई।
• उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 10,152 स्कूटियों का वितरण किया गया

वरिष्ठ जनों के लिए

• प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में निगम बसों में किराये में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने हेतु मार्च, 2024 में आदेश जारी। 

सड़क

• सड़कों के विकास पर 14679 करोड़ रुपए का व्यय।
• कुल 1003 गावों को नाबार्ड/ग्रामीण योजना में सड़कों से जोड़ा गया।
• 5645 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों के विकास कार्य एवं 8 आरओबी/आरयूबी/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 2929 करोड़ रुपए लागत के 2194 कार्यों की नवीन स्वीकृतिया जारी की गई।  

पेयजल

• जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 10.22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया। इन योजनाओं पर 5257 करोड़ रुपए का व्यय।

अधूरे काम

• नए जिलों पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी फैसला नहीं
• पिछली सरकार ने जो नए जिले गठित किए थे, भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही उनकी समीक्षा शुरू कर दी। इसके लिए रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय अब तक नहीं ले पाई कि नवगठित जिलों में से कौन बचेगा और कौन से हटाए जाएंगे।
• एआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर अनिर्णय की स्थिति
• सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार ने कई गिरफ्तारियां की। पेपर लीक के बड़े सबूत भी मिले, लेकिन भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई जबकि इसके लिए भी गठित कमेटी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप चुकी हैं।

अन्य काम जिन्हें पूरा किया जाना था

• भजनलाल सरकार ने बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा की थी। प्रदेश के निकाय चुनाव भी लंबित हैं लेकिन अब तक इसे लेकर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है।
• पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करने का वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया। 
• कर्मचारियों के लिए ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी सिस्टम नहीं हो पाया लागू। हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तो तैयार हुआ था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई।