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राजस्थान: ईवी चार्जिंग स्टेशन योजना को बड़ा झटका, योग्य फर्म न मिलने से स्वायत्त शासन विभाग ने रद्द किया टेंडर

Thu, 19 Nov 2026 04:21 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 19 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

राजस्थान के नगर निगमों के पार्किंग स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना फिलहाल अटक गई है। तकनीकी मानकों पर खरी उतरने वाली कोई फर्म नहीं मिलने से स्वायत्त शासन विभाग ने पूरी निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी है। 

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Rajasthan Cancels Tender for EV Charging Stations at Municipal Parking Lots Due to Lack of Eligible Bidders
राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान के विभिन्न नगर निगमों के पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को झटका लगा है। स्वायत्त शासन विभाग ने तकनीकी रूप से योग्य फर्म न मिलने के कारण पूरी निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी है। विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई थी लेकिन निर्धारित तकनीकी मानकों पर निविदादाताओं के खरे न उतरने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

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पीपीपी मोड पर विकास की थी योजना
राज्य सरकार की योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में स्थित प्रमुख पार्किंग स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने थे। इस पूरी परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर तैयार किया जाना था। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश और सहभागिता के माध्यम से शहरों में चार्जिंग सुविधाओं का तेजी से विस्तार करना था। हालांकि निविदा प्रक्रिया के दौरान शामिल निविदादाता निर्धारित तकनीकी पात्रता और आवश्यक मानकों को पूरा करने में असफल रहे।
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विभाग के अगले निर्णय पर टिकी नजरें
तकनीकी मूल्यांकन में कोई भी योग्य फर्म न मिलने से स्वायत्त शासन विभाग के लिए निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं हुआ। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने निविदा निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस प्रक्रिया के निरस्त होने के बाद अब विभाग के अगले कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग जल्द ही इस बात पर निर्णय लेगा कि योजना के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएं या नीतिगत ढांचे में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाएं।

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