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नेतन्याहू की बढ़ीं मुश्किलें: संसद में विपक्ष का बहुमत, आइजेनकोट के करीबी मतान कहाना बने नए स्पीकर

Wed, 18 Nov 2026 07:45 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, यरूशलेम
पीटीआई, यरूशलेम Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 18 Nov 2026 07:45 AM IST
सार

इस्राइल की संसद ने मतान कहाना को नया स्पीकर चुना। वह गादी आइजेनकोट के सहयोगी हैं, जो नेतन्याहू की जगह सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष अब न्यायपालिका से जुड़े विवादित कानूनों को पलटने, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमित करने और सात अक्तूबर के हमले की जांच के लिए विधेयक लाने की तैयारी में है।

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Israel Parliament knesset Elects New Speaker Matan Kahana
गादी आइजेनकोट के साथ मतान कहाना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

इस्राइल की संसद (नेसेट) ने मंगलवार को नए स्पीकर का चुनाव किया। इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार की नीतियों को पलटने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नए स्पीकर के रूप में मतान कहाना को चुना गया है, जो गादी आइजेनकोट के करीबी सहयोगी हैं। आइजेनकोट फिलहाल नेतन्याहू की जगह नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके गठबंधन ने कहाना के चुनाव के बाद नेतन्याहू की कुछ सबसे विवादित नीतियों को वापस लेने का वादा किया है।
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कहाना को कितने वोट मिले?
120 सदस्यीय संसद में कहाना को 66 वोट मिले। उन्हें यह समर्थन यहूदी नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के साथ-साथ अरब नेतृत्व वाले दलों से भी मिला। वहीं, नेतन्याहू के गठबंधन की ओर से समर्थित उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 वोट मिले। स्पीकर के चुनाव को लेकर संसद में सात घंटे से अधिक समय तक तीखी बहस चली। मतदान से पहले आइजेनकोट ने कहा, 'मतान कहाना की नेसेट स्पीकर के रूप में नियुक्ति एक उचित लोकतांत्रिक कदम है। यह बदलाव के पक्ष में स्पष्ट बहुमत को दर्शाती है।'
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यह चुनाव 27 अक्तूबर को हुए संसदीय चुनावों के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। इन चुनावों में नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने संसद में अपना बहुमत खो दिया था। इसके बाद इस्राइल के राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को नई गठबंधन सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
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आइजेनकोट के पास कितना समय?
आइजेनकोट के पास गठबंधन बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के लिए अधिकतम पांच सप्ताह का समय और है। सरकार गठन को लेकर बातचीत जारी रहने के बीच उनका गुट और असंबद्ध अरब नेतृत्व वाले दल नवगठित संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

पिछले सप्ताह इन दलों ने कई विधेयक पेश किए थे। इनमें प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल की सीमा तय करना, सात अक्तूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों की जांच के लिए सरकार के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करना और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने वाले कानूनों को वापस लेना शामिल है।

स्पीकर के पास संसद का एजेंडा तय करने की अहम भूमिका
यरुशलम स्थित थिंक टैंक इस्राइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के असाफ शापिरा के मुताबिक, कहाना के स्पीकर बनने से विपक्षी गठबंधन को विधायी प्रक्रिया में बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय बहुत कम है। नेसेट का स्पीकर विधायी प्रक्रिया को बहुत तेज या बहुत धीमा कर सकता है। कहाना ने नेतन्याहू के सहयोगी अमीर ओहाना की जगह ली है। आइजेनकोट और उनके सहयोगियों पर आने वाले सप्ताहों में अपनी विधायी प्राथमिकताओं को तेजी से आगे बढ़ाने का दबाव है।

फिलहाल आइजेनकोट की याशर पार्टी के सदस्य रॉय फोकमैन अस्थायी समिति के प्रमुख हैं। सरकार बनने तक संसद के ज्यादातर कामकाज से जुड़े फैसले यही समिति करती है। अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो इस्राइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को सरकार बनाने का एक और मौका दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को समिति का नियंत्रण मिलने की संभावना है।

शापिरा ने कहा कि भले ही नेतन्याहू के विरोधियों के पास तब भी संसद में बहुमत बना रहे, लेकिन उन्हें लगेगा कि उनकी राजनीतिक गति धीमी पड़ गई है। इससे कुछ विधेयकों के अटकने का वास्तविक खतरा पैदा हो सकता है।

संसद में सात अक्तूबर के हमले को लेकर तीखी बहस
मंगलवार को संसद में हुई बहस के दौरान सात अक्तूबर के हमले के जख्म भी सामने आए। बहस शुरू होने के कई घंटे बाद लिकुड पार्टी की सदस्य तालिक ग्विली ने अरब ज्वाइंट लिस्ट के वरिष्ठ सदस्य अहमद तिबी के भाषण के बीच हस्तक्षेप किया।


ग्विली का बेटा पुलिस अधिकारी था, जिसकी सात अक्तूबर को फलस्तीनी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उस समय तिबी संसद में दक्षिणपंथी सांसदों की नस्लवादी टिप्पणियों की आलोचना कर रहे थे। इसी दौरान ग्विली ने चिल्लाते हुए पूछा, 'मेरे बेटे को किसने मारा?' इस पर तिबी ने जवाब दिया, 'आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहराने लगी हैं? किसी अरब सांसद से ऐसा सवाल मत पूछिए।' इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। संसद के आसन से तिबी ने ग्विली से बिना किसी आधार के आरोप लगाने से बचने को कहा।
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