Budget 2026-27: बजट 2026 में हाईवे विकास को रफ्तार, MoRTH को ₹3.09 लाख करोड़

कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए नई योजना
बजट 2026 में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों (निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरण - CIE) के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना का उद्देश्य उच्च-मूल्य और अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।

वित्त मंत्री के अनुसार, यह योजना:

• मल्टी-स्टोरी इमारतों में इस्तेमाल होने वाले लिफ्ट
• छोटे और बड़े फायर-फाइटिंग उपकरण
• मेट्रो और पहाड़ी इलाकों में सुरंग निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन

जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के निर्माण को मजबूती देगी।

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NHAI को मिला बड़ा हिस्सा
कुल ₹3.09 लाख करोड़ में से National Highways Authority of India (NHAI) को करीब ₹1.87 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। यह 2025–26 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।
यह बढ़ोतरी सरकार की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत NHAI को अधिक बजटीय सहायता दी जा रही है और मार्केट से कर्ज लेने की निर्भरता को शून्य किया जा रहा है।
 

मार्केट बॉरोइंग से दूरी
संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2025–26 में NHAI आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (IEBR) के जरिए कोई खर्च नहीं करेगा।
IEBR में आमतौर पर लाभ, कर्ज और इक्विटी से जुटाए गए फंड शामिल होते हैं। सरकार अब सीधे बजट समर्थन के जरिए NHAI को मजबूत कर रही है।

एसेट मोनेटाइजेशन से जुटाए गए फंड
नवंबर 2025 तक, सड़क परिवहन मंत्रालय विभिन्न एसेट मोनेटाइजेशन तरीकों से ₹1.52 लाख करोड़ जुटा चुका है।
वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का लक्ष्य ₹30,000 करोड़ और जुटाने का है, जिससे हाईवे परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

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फ्लैगशिप योजनाओं से हाईवे नेटवर्क का विस्तार
सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख योजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें शामिल हैं:

• भारतमाला परियोजना, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भी शामिल है
• उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (SARDP-NE)
• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सड़क विकास कार्यक्रम (LWE)
• विजयवाड़ा–रांची सड़क परियोजना
• विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (EAP)

निष्कर्ष
बजट 2026 में MoRTH और NHAI के लिए बढ़ा हुआ आवंटन यह संकेत देता है कि सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे विकास को आर्थिक विकास की रीढ़ मान रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण उपकरण और एसेट मोनेटाइजेशन पर फोकस से आने वाले वर्षों में सड़क नेटवर्क को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 

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