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ईपीएफओ का ऐतिहासिक फैसला: अब रिटायरमेंट पर हर महीने मिलेगी नियमित रकम, जानिए एफडी और एन्युइटी से कितना ज्यादा

Thu, 19 Nov 2026 02:44 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 19 Nov 2026 02:44 PM IST
सार

  • ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) को मंजूरी दी है।
  • अब सदस्य एकमुश्त के बजाय किस्तों में अपनी भविष्य निधि राशि प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।

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EPFO's Big Decision: Provident Fund Now in Instalments, Not Lump Sum
ईपीएफओ पर सरकार का बड़ा फैसला। - फोटो : amarujala.com

विस्तार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएफ सदस्य अपनी भविष्य निधि की राशि एकमुश्त नहीं निकाल पाएंगे। इसके बजाय, उन्हें यह राशि व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) के तहत आवधिक किस्तों में मिलेगी।

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ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाई गई है। एसडब्ल्यूपी के माध्यम से सेवानिवृत्ति बचत को एक स्थिर और अनुमानित आय धारा में बदला जा सकेगा। इससे सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्राप्त होगी। खास बात यह है कि मूल राशि का स्वामित्व सदस्य के पास ही बना रहेगा। यह पहल सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को काफी बढ़ाएगी। यह सदस्यों को एक लचीली और विश्वसनीय आय धारा प्रदान करेगी। इससे परिवारों के हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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एसडब्ल्यूपी क्या है और यह कैसे काम करेगा?

व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) एक ऐसी सुविधा है। इसके तहत सेवानिवृत्त सदस्य अपनी भविष्य निधि की जमा राशि को एक साथ निकालने के बजाय। इसे मासिक, तिमाही या वार्षिक जैसी निश्चित आवधिक किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। यह उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करेगा। यदि भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो नॉमिनी या आश्रित शेष बची राशि को निकाल सकेंगे। उनके पास आवधिक भुगतान जारी रखने का विकल्प भी होगा। यह योजना परिवार की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है।

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मौजूदा नियमों के तहत, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 3 साल के भीतर अपना पूरा ईपीएफ फंड निकालना अनिवार्य होता है, अन्यथा खाता निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाता है। नई व्यवस्था इस बाध्यता को समाप्त करती है।

  • निकासी के विकल्प: सेवानिवृत्त सदस्यों को मासिक, त्रैमासिक (तिमाही) या वार्षिक आधार पर तय हिस्सा निकालने का विकल्प मिलेगा।
  • स्वामित्व और ब्याज: सदस्य अपने मूल फंड का मालिकाना हक छोड़े बिना नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे। खाते में बची हुई शेष राशि पर ईपीएफ का ब्याज (वर्तमान में 8.25%) मिलता रहेगा।
  • लचीलापन: इसके तहत पूर्ण सिस्टमैटिक निकासी, आंशिक एकमुश्त निकासी के साथ एसडब्ल्यूपी, या केवल ब्याज की निकासी (Interest-only withdrawal) का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
  • नॉमिनी की सुरक्षा: ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यदि भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या आश्रित शेष बची राशि को एकमुश्त निकाल सकेंगे या नियमित भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकेंगे।

₹50 लाख के फंड पर एफडी और एन्युइटी से कितना बेहतर है यह विकल्प?

ईपीएफओ के आंतरिक अनुमानों के अनुसार, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या वाणिज्यिक एन्युइटी (Annuity) की तुलना में ईपीएफ एसडब्ल्यूपी पर रिटर्न काफी आकर्षक रहेगा। 20 वर्षों की अवधि में ₹50 लाख के फंड पर होने वाले भुगतान का तुलनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है:

वित्तीय साधन ब्याज दर टैक्स के बाद ब्याज दर शुद्ध मासिक भुगतान 20 साल में कुल प्राप्त राशि
कमर्शियल एन्युइटी 6% 4.13% ₹30,637 ₹73.5 लाख
बैंक एफडी (Bank FDs) 7% 4.82% ₹32,492 ₹78 लाख
ईपीएफ एसडब्ल्यूपी (EPF SWP) 8% 8% ₹41,822 ₹1 करोड़

इस व्यवस्था से सदस्यों को कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) का फायदा मिलने के साथ-साथ इनकम टैक्स का लाभ भी मिलेगा।

शुरुआती चरण में किन लोगों को मिलेगा इसका सीधा फायदा?

ईपीएफओ के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 55 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6.3 लाख सदस्य शुरुआती चरण में इस योजना से सीधे लाभान्वित हो सकते हैं।

  • इसके अलावा, भविष्य निधि संगठन गिग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contributions) की अनुमति देने की योजना भी बना रहा है।
  • यूएएन (UAN) से जुड़े डिजिटल भुगतान तंत्र के माध्यम से टिप्स, ग्रेच्युटी और उपहार जैसे सूक्ष्म अंशदान (Micro-contributions) को भी खाते में जमा करने की सुविधा दी जा सकती है।

सीबीटी की बैठक में निकासी नियमों में क्या अन्य ढील दी गई?

एसडब्ल्यूपी के अलावा सीबीटी ने पीएफ निकासी से जुड़े दो अहम नियमों में भी ढील दी है:

  • मिनिमम बैलेंस की सीमा घटी: पीएफ खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।
  • वेटिंग पीरियड में भारी कटौती: कर्मचारियों के लिए अपनी पीएफ बचत निकालने की प्रतीक्षा अवधि (वेटिंग पीरियड) को 12 महीने से घटाकर मात्र 2 महीने कर दिया गया है। हालांकि, अंतिम पेंशन निकासी के लिए न्यूनतम 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

न्यूनतम पेंशन और आगे के नीतिगत घटनाक्रम क्या हैं?

इस बैठक में न्यूनतम ईपीएस (EPS) पेंशन में बढ़ोतरी और उच्च ईपीएस पेंशन के विषय भी चर्चा के एजेंडे में शामिल थे। रिपोर्टों के अनुसार, ईपीएफओ न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्लस महंगाई भत्ता (DA) करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। ईपीएफओ के इन सुधारों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाजार के उतार-चढ़ाव और घटती ब्याज दरों के बीच एक सुरक्षित, सरकारी गारंटीशुदा और नियमित मासिक आय का मजबूत विकल्प मिलना तय है।

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