LPG Booking: 35 नहीं, 25 दिन में ही मिलेगा शहरों में सिलिंडर, समय-सीमा संशोधन पर सरकार ने स्थिति साफ की
सरकार ने एलपीजी बुकिंग समयसीमा में बदलाव की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की समयसीमा पहले की तरह लागू है, साथ ही देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
विस्तार
Add as a preferredएलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा में बदलाव को लेकर फैल रही खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा व्यवस्था ही लागू है।
मंत्रालय ने नई समयसीमा वाली खबरों को भ्रामक बताया
मंत्रालय के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समयसीमा लागू की गई है। सरकार ने इन दावों को भ्रामक और गलत बताया है।
रीफिल बुकिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं
मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी रीफिल बुकिंग की मौजूदा समयसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, जो सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू है।
नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे फैलाएं। साथ ही, अनावश्यक या घबराहट में एलपीजी बुकिंग करने से बचने की सलाह दी गई है।
एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है उपलब्ध
मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी की कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, देश भर में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है और एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही, पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और सिर्फ एक दिन में 7,500 नए कनेक्शन दिए गए हैं।
सरकार ने यह भी बताया कि एलपीजी की आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नए स्रोतों को जोड़ा जा रहा है। राज्यों से निगरानी और वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कहा गया है, ताकि सप्लाई पूरी तरह सुचारू बनी रहे।
