मिस्त्री को हिस्सेदारी बेचने पर बाध्य नहीं कर सकती टाटा, 10 दिनों में दाखिल करें जवाब: NCLT

चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मिस्त्री की याचिका को विचार के लिए स्वीकार किया और टाटा संस तथा अन्य को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। एनसीएलएटी ने अगली सुनवाई के लिए मामले को 24 सितंबर को सूचीबद्ध किया है।

एनसीएलएटी ने 14 अगस्त को मिस्त्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मिस्त्री ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को चुनौती दी है। एनसीएलटी ने मिस्त्री की याचिका को खारिज कर दया था, जिसमें उन्होंने टाटा संस से अपील बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

पिछले साल सितंबर में टाटा संस के शेयरधारकों ने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड से बदलकर प्राइवेट लिमिटेड करने की अनुमति दी थी। ऐसा करने से सायरस मिस्त्री परिवार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बाहरी निवेशक को नहीं बेच पाएंगे।

कानून के मुताबिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरधारक किसी को भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरधारक बाहरी निवेशक को हिस्सेदारी नहीं बेच सकते।
मिस्त्री टाटा संस के छठे चेयरमैन थे। वह 2012 में चेयरमैन बनाए गए थे, जब रतन टाटा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। अक्तूबर 2016 में उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 

टाटा संस में किसका कितना है दम

शेयरधारक                            हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
टाटा के विभिन्न ट्रस्ट                      66
शपूरजी पालोनजी समूह                18.4
टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियां    11.9
अन्य                                            3.7