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हरियाणा: पराली जलाने पर 24 घंटे में 33 किसानों की नई रेड एंट्री, आठ नोडल अफसरों को नोटिस; 36 ड्रोन से निगरानी

Thu, 19 Nov 2026 06:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा अरुण शर्मा, चंडीगढ़
अरुण शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 19 Nov 2026 06:01 AM IST
सार

मंगलवार तक प्रदेश में पराली जलाने के 252 मामले सामने आ चुके थे।

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Haryana: New 'red entries' against 33 farmers for stubble burning; notices issued to eight nodal officers
वीडियो ग्रेब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में पराली जलाने के मामलों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में जांच के बाद 33 और किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में ऐसी एंट्री वाले किसानों की संख्या 60 हो गई है। निगरानी में लापरवाही मिलने पर आठ नोडल अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

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मंगलवार तक प्रदेश में पराली जलाने के 252 मामले सामने आ चुके थे। जिलावार कार्रवाई के आंकड़ों के अनुसार, अंबाला में सबसे अधिक 12 किसानों की रेड एंट्री की गई है। करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में आठ-आठ, फतेहाबाद में छह तथा यमुनानगर और हिसार में पांच-पांच किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है। कैथल, रोहतक और सिरसा में दो-दो तथा पलवल और पानीपत में एक-एक किसान की रेड एंट्री हुई है। 
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अब तक 110 किसानों पर कुल 6.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 103 एफआईआर दर्ज की गई हैं। करनाल में दो नोडल अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है। पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी में लापरवाही के आरोप में अब तक 215 नोडल अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं।
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92 फीसदी धान की कटाई पूरी, 36 ड्रोन से निगरानी
प्रदेश में अब तक 92.78 फीसदी धान की कटाई पूरी हो चुकी है। पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी 15 सितंबर से शुरू की गई थी, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए 36 ड्रोन के माध्यम से 3,56,374.35 एकड़ क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 8,629 नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। पिछले खरीफ सीजन में 237 किसानों पर कुल 12.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 231 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 


और 248 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई थी। निगरानी में लापरवाही पर 16 नोडल अधिकारियों को निलंबित किया गया था, जबकि 287 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी 22 नोडल अधिकारियों पर अलग से कार्रवाई की थी।

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