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इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर बप्पा के घर में आगमन से होंगी ये राशियां धनवान
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18 अप्रैल 2021

Digital Edition

हरियाणा: जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी ने लगाई मुहर, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी

हरियाणा मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव के साथ-साथ विस्तार होने वाला है। सरकार की तरफ से इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसके संकेत दिए हैं। प्रदेश में भाजपा-जेजेपी की सरकार बने हुए दो साल होने वाले हैं। अभी दो मंत्रियों के लिए पद खाली हैं। इनमें से एक पद भाजपा और दूसरा जजपा को मिलना है। 

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पिछले काफी समय से जजजा के विधायक भी मंत्री बनने के लिए पार्टी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा दिग्गजों के साथ कई दौर की बैठकें पहले भी कर चुके हैं। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे हैं। 

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नेताओं के मसवरे के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल व दो नए मंत्री बनाने का पूरा खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही संघ के आला नेताओं को भी साधा गया है। दो नए मंत्री बनने में अब किसकी किस्मत खुलती है यह देखने की बात होगी। वहीं, कुछ मंत्रियों के मंत्रालय में बदलाव के साथ छुट्टी करने की भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हालांकि, क्षेत्र और जातिवर्ग को देखते हुए भी मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। इस बारे में चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है।
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फाइल फोटो। फाइल फोटो।

पंजाब: विस्फोट की जांच करने जलालाबाद पहुंचीं एजेंसियां, फिरोजपुर में तीन को उठाया, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली

मोटरसाइकिल में विस्फोट के अगले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) व राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज व अन्य सुबूतों को कब्जे में लिया। विस्फोट के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर सुरक्षा एजेंसी ने पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश भी की है। 

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सीसीटीवी फुटेज, जांच के दौरान हाथ आए सुबूत व विस्फोट में मारे गए बलविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। पूरा इलाका सील है। बम विस्फोट के बाद से आला अधिकारियों का आना जारी है। गुरुवार रात को एसएसपी दीपक हिलोरी और अगले दिन डीआईजी जतिंदर सिंह औलख ने वारदात स्थल का दौरा किया है। 

दूसरी तरफ, जांच एजेंसी ने शुक्रवार सुबह फिरोजपुर के सीमांत गांव जल्लोके व चांदीवाला से तीन लोगों को उठाया है। इसमें बम विस्फोट के वक्त मौके पर मौजूद सुक्खा सिंह के दादा, एक युवक व उसका पिता शामिल है। जांच एजेंसी व पुलिस सुक्खा की भूमिका संदिग्ध मान रही है। घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। 

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जांच एजेंसी ने लुधियाना के गांव रामपुर में भी छापा मारा है। यहां से संदिग्ध युवक गुरप्रीत सिंह को हिरासत में लिया है। सुरक्षाकर्मियों ने उसके घर की तलाशी ली। घर से आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जो खालिस्तानी से संबंधित बताई जा रही है। घर से एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीन भी जब्त की गई है। 
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हरियाणा: पांच जिलों में आज से कड़े पहरे में होगी महिला सिपाही परीक्षा, 2.57 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

हरियाणा महिला पुलिस परीक्षा कड़े सुरक्षा पहरे में शनिवार और रविवार को पांच जिलों में होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहली बार सब डिवीजन स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1100 पदों के लिए 2.57 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन कर रखा है। इस बार केवल यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 

सात अगस्त को सिपाही पुरुष परीक्षा में पेपर लीक के बाद से स्टाफ सेलेक्शन कमीशन और सरकार की काफी फजीहत हुई थी। इसको देखते हुए अब सरकार परीक्षा को लेकर काफी सख्त और अलर्ट है। सरकार की ओर से सभी परीक्षा केंद्र वाले जिलों के डीसी और एसपी को सख्त निर्देश दिया है कि वे परीक्षा के दौरान खुद निरीक्षण करें।

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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि 18 सितंबर की शाम और 19 सितंबर की सुबह परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां और पुख्ता इंतजाम हैं। 
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लुधियाना: रामपुर गांव में एसओजी और काउंटर इंटेलिजेंस की दबिश, एक युवक को पकड़ा, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक

पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह छह बजे अचानक गांव रामपुर को घेर लिया। पुलिस ने यहां से एक युवक को काबू किया है, जिस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मौके पर आरोपी के घर से एक प्रिंटिंग मशीन को जब्त किया है। दोपहर तक पुलिस ने इस पूरे गांव के घेरे रखा, इसके बाद पुलिस काफी सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। फिलहाल इस मामले पर कोई भी अधिकारी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है।

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जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह एसओजी और इंटेलिजेंस की टीम गांव रामपुर पहुंची। पुलिस ने गांव को पूरी तरह से घेर लिया। पुलिस की टीमें गुरप्रीत सिंह के घर की तलाश ली। आखिरकार एक टीम गुरप्रीत सिंह के घर पहुंची, उससे लंबी पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई। 

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पुलिस टीम ने घर के हर कोने की तलाशी ली, यहां तक घर की छत पर रखी पानी की टंकियों को भी खंगाला। पुलिस को घर के अंदर एक प्रिंटिंग मशीन थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मौके पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, जोकि खालिस्तानी मूवमेंट से संबंधित बताई जा रही है। यहां बता दें कि कुछ समय पहले गांव बघोर में कई जगह पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। गुरप्रीत सिंह को उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है, उक्त युवक आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।



खन्ना में एसएफजे के मॉड्यूल का भंडाफोड़
न्यूज एजेंसी एएनआई ने पंजाब के डीजीपी कार्यालय के मुताबिक जानकारी दी है कि शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के एक अलगाववादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। खन्ना के एक गांव में 'रेफरेंडम 2020' गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लाखों अलगाववादी पर्चे बरामद किए और तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। 
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पंजाब कैबिनेट की बैठक: नवांशहर में स्थापित होगी ‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी’, 1630 करोड़ रुपये का होगा निवेश

युवक के घर पर तलाशी लेती स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम।
पंजाब में उद्योग आधारित अध्यापन, कौशल प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर) के बलाचौर के गांव रैलमाजरा में निजी स्व-वित्तीय ‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग के दौरान लिया गया। 

यह यूनिवर्सिटी इस अकादमिक सत्र से कार्यशील होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने ‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी अध्यादेश-2021’ के मसौदे को भी मंजूरी दे दी और कानूनी सलाहकार द्वारा तैयार अंतिम मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना मुख्यमंत्री को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया है।

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‘लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी’ को गांव रैलमाजरा में 81 एकड़ क्षेत्रफल में अनुसंधान एवं कौशल विकास यूनिवर्सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा और अगले पांच साल में 1630 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस संस्थान का कैंपस स्थापित होने पर सालाना 1000-1100 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। पंजाब सरकार द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि स्थापित होने जा रही इस यूनिवर्सिटी में 15 फीसदी सीटें पंजाब के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी और पूरी ट्यूशन फीस माफ का लाभ समाज के कमजोर वर्गों के कुल विद्यार्थियों में से कम-से-कम पांच फीसदी को दिया जाएगा।

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प्लाक्षा यूनिवर्सिटी पंजाब अध्यादेश-2021 फिर से लाने को मंजूरी
कैबिनेट ने आईटी सिटी मोहाली में स्व-वित्तीय ‘प्लाक्षा यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, पंजाब अध्यादेश-2021 को फिर से लाने की मंजूरी दे दी है। पहला अध्यादेश 20 अगस्त, 2021 को जारी किया गया था लेकिन इसे पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र में लाकर एक्ट में तबदील नहीं किया जा सका। कानूनी सलाहकार की सलाह के मुताबिक यह अध्यादेश विधानसभा सत्र के पुन: सभा के बाद छह हफ्तों की अवधि की समाप्ति के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट ने इसे फिर से लाने की मंजूरी दे दी है।
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पंजाब: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को दिया चुनावी तोहफा, अब 15 लाख परिवारों का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

अपनी सरकार के चुनावी वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को उन 15 लाख परिवारों को भी मुफ्त सेहत बीमा सुविधा देने का एलान किया जो इससे पहले आयुष्मान भारत व सरबत सेहत बीमा योजना के दायरे में नहीं थे। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का एलान शुक्रवार को पंजाब कैबिनेट की वर्चुअल बैठक के दौरान किया। यहां स्वास्थ्य विभाग ने इन परिवारों को इस स्कीम के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए लाभार्थियों को भी प्रीमियम के खर्चे के हिस्से का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, कैप्टन ने सुझाव दिया कि इन परिवारों को मुफ्त सेवा के दायरे में लाया जाए।

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बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से अब सरकारी मुलाजिमों और पेंशनरों के परिवारों को छोड़कर राज्य में बाकी सभी 55 लाख परिवार इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम और पेंशनर परिवारों सहित पहले ही पंजाब मेडिकल अटेंडेंस रूल्ज के दायरे में आते हैं। इसमें 55 लाख परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए हर परिवार को पांच लाख रुपये का सेहत बीमा मुहैया होगा, जिससे राज्य सरकार अब सालाना 593 करोड़ रुपये का बोझ वहन करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य के 39.38 लाख परिवार 20 अगस्त, 2019 से इस सुविधा का लाभ पहले ही ले रहे हैं और बीते दो साल में इन्होंने 913 करोड़ का नगदी रहित इलाज करवाया है। इन परिवारों में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत पहचाने गए 14.64 लाख परिवार, स्मार्ट राशन कार्ड होल्डर वाले 16.15 लाख परिवार, 5.07 लाख किसान परिवार, निर्माण कामगारों के 3.12 लाख परिवार, 4481 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिवार और 33096 छोटे व्यापारियों के परिवार शामिल थे।
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पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर आप का हमला: राघव चड्ढा ने कहा- 'नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स के राखी सावंत'

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सह प्रभारी और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत बताया है। चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि सिद्धू बेतुके बयान देने की बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए आदत से मजबूर होकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू की कही कोई भी बात गंभीर नहीं होती और हर जगह वह हंसी के पात्र ही बनते हैं।

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चड्ढा ने कहा कि पहले सिद्धू अपनी ही सरकार और सरकार के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रहे थे लेकिन आलाकमान की फटकार के बाद वह चुप हैं। अब उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा इसलिए नवजोत सिद्धू आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू कुछ दिनों बाद फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी शुरू करेंगे। मुद्दा जरूरी हो या नहीं नवजोत सिंह सिद्धू को अपने बेतुके बयानों से सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है।

चड्ढा ने तंज कसते हुए कहा कि यहां तक कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व भी सिद्धू को गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू के दिल्ली दौरे के दौरान उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिद्धू को सलाह दी कि वह इस प्रकार की निचले स्तर की बयानबाजी बंद करें और पंजाब के गंभीर मुद्दों पर काम करें।

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सिद्धू ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला
नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों को तय कीमत से कम भुगतान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में निजी मंडी कानून को अधिसूचित किया, क्या दिल्ली सरकार ने इस कानून को डिनोटिफाइड किया है। 
 
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पंजाब कैबिनेट: विधायकों के बेटों के बाद पंजाब सरकार ने दी मंत्री के दामाद को नौकरी, फैसले के विरोध में कई मंत्री

पंजाब कैबिनेट ने अनुकंपा के आधार पर कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के दामाद गुरशेर सिंह को अनुकंपा के आधार पर बतौर आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। हालांकि कैबिनेट ने यह भी कहा कि इस फैसले को एक ही बार दी गई राहत समझा जाएगा और इस मामले को प्रथा नहीं बनाया जाएगा। यह फैसला लेते ही प्रदेश सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई।
 
अकाली दल और आप ने जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए तो वहीं कैप्टन की कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। दो मंत्रियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस तरह नौकरी दिया जाना सही नहीं है। गुरशेर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है और वह करोड़पति परिवार के संबंधित हैं। इन मंत्रियों ने कहा कि जरूरतमंद आवेदकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।  

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कैबिनेट ने इससे पहले दो कांग्रेस विधायकों फतेहजंग बाजवा और राकेश पांडे के बेटों को नौकरी देते समय भी ऐसा ही कहा था। दूसरी ओर, गुरप्रीत कांगड़ ने भी अपने दामाद को नौकरी दिलाने के लिए पिछले साल आवेदन किया था लेकिन कार्मिक विभाग ने गुरशेर के परिवार की आर्थिक स्थिति और अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के नियमों का हवाला देते हुए नौकरी देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद जब सरकार ने विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा और राकेश पांडे के बेटों को नौकरी दी तो कांगड़ ने एक बार फिर से अपने दामाद की नौकरी के लिए फाइल आगे बढ़ा दी। 

10 साल पहले हुआ था गुरशेर के पिता का निधन
शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरशेर के पिता भुपजीत ने रवि सिद्धू के समय हुए पीपीएससी घोटाले का पर्दाफाश करते हुए पंजाब लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाई थी। भुपजीत सिंह, आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी व कर अधिकारी के तौर पर तैनात थे। उनका 28 सितंबर, 2011 को निधन हो गया था। उस समय गुरशेर सिंह ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी ही की थी। दफ्तरी रिकार्ड के अनुसार, भुपजीत सिंह की पत्नी जसबीर कौर ने 26 जून, 2020 को दिए आवेदन द्वारा (अपने पति की मौत से 8 साल बाद) विनती की थी कि उनके पुत्र गुरशेर सिंह को नौकरी दी जाए।
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पंजाब: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का होगा विकास, कई विभागों का होगा पुनर्गठन, कैबिनेट ने दी मंजूरी

पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को उनके कामकाज में उपयुक्त कानूनी ढांचा प्रदान करने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इन उद्यमियों को देरी से भुगतान की समस्या के निपटारे को लेकर भी प्रभावशाली प्रणाली तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) एक्ट, 2006 के तहत पंजाब माईक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राईजेस फैसिलीटेशन काउंसिल रूल्स (एमएसएमईडी) 2021 को मंजूरी दी, जिससे एमएसएमई के विकास के साथ-साथ इन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यादा सक्षम बनाया जा सके।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, यह नियम ’उद्यम’ (निर्माण और सेवाओं दोनों) की धारणा को मान्यता देने और इन उद्यमियों के तीन स्तरों अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम को एकीकृत करने के लिए ऐसा पहला कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। हर श्रेणी के उद्यमियों, खासकर छोटे उद्यमियों को यह एक्ट राष्ट्रीय स्तर पर एक कानूनी सलाहकार विधि प्रदान करता है। एक्ट की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि यह सूक्ष्म और लघु उद्योगों के देरी से भुगतान की समस्याओं को घटाने के लिए एक प्रभावशाली विधि प्रदान करता है।

पर्यटन, संस्कृति और खाद्य व सिविल सप्लाई विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी
सरकारी कामकाज में और अधिक कुशलता लाने की योजना के तहत पंजाब कैबिनेट ने पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व, संग्रहालय और अभिलेखागार विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इससे रेगुलर स्केल पर अतिरिक्त नौ नए पदों का सृजन करने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाने वाले 35 नए पदों का सृजन किया जा सकेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने खाद्य एवं सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के अलग-अलग विंग जैसे खाद्य और सप्लाई, लीगल मैटरोलॉजी विंग और उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट शाखा के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। 

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कैबिनेट ने खाद्य एवं सप्लाई विभाग में खत्म किए गए 159 पदों की जगह 109 नए पद, लीगल मैटरोलॉजी विंग के 35 की जगह 20 पद, इसके अलावा उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में 130 नए पदों का सृजन करने की मंजूरी दी है। इस तरह 194 खत्म पदों की जगह 259 नये पदों का सृजन किया गया है।
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