‘पॉलिसी में सुधार करे ओला और ऊबर वरना लाइसेंस किया जाएगा रद्द’

बैठक में तय हुआ कि कंपनियां को किराया नियमानुसार बढ़ाना होगा। इस दौरान एसटीए ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी नंबर की गाड़ियों पर शिकंजा कसें। इसके अलावा अस्थायी नंबर की गाड़ियों से सवारी ढोने का काम करने पर इसे गैरकानूनी माना जाएगा और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
एसटीए ने माना है गैर कानूनी तरीके से चल रहीं बाइक टैक्सी
एक आरटीआई के जबाव में एसटीए ने माना था कि शहर में इन-ड्राइवर समेत कई कंपनियां गैर कानूनी तरीके से कैब चला रही हैं। रैपिडो जैसी कंपनियां जो, बाइक टैक्सी चला रही हैं वो भी गैर कानूनी हैं। उन्हें एसटीए से लाइसेंस प्राप्त नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 (1) के तहत कैब कंपनियों में चलाने के लिए परमिट होना जरूरी है। परमिट उसी वाहन को मिलता है जिसका व्यावसायिक श्रेणी में आरटीओ में पंजीकरण हो। निजी नंबर के वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने देखा कि इन कंपनियों का कोई दफ्तर चंडीगढ़ में नहीं है इसलिए एसटीए ने केंद्र सरकार को लिखकर इन ड्राइवर मोबाइल एप को ही प्ले स्टोर से हटाने की मांग की है।