चंडीगढ़: सिटको एमडी के लिए आठ रिमाइंडर के बावजूद पंजाब ने नहीं भेजा नाम, यूटी कैडर की पूर्वा गर्ग को मिला पद  

पंजाब सरकार व उनके कई मंत्रियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूटी प्रशासन में पंजाब कैडर के पदों पर अन्य कैडर की भर्ती की जा रही है। पंजाब के नेता इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पंजाब की तरफ से अधिकारियों का पैनल ही नहीं भेजा जा रहा। बताया कि सिटको एमडी का पद भरने के लिए कई महीने पहले पंजाब को पत्र भेजा गया और अधिकारियों का पैनल मांगा गई। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया तो फिर रिमाइंडर भेजा गया। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इस पद को भरने के लिए पंजाब को कुल 8 बार रिमाइंडर भेजा गया है। आखिरी रिमाइंडर 25 फरवरी को भेजा गया, उसके बाद भी पंजाब ने नाम नहीं भेजे। 

शुक्रवार को यूटी प्रशासन ने जसविंदर कौर को सिटको एमडी पद से कार्य मुक्त कर दिया। पंजाब से कोई अधिकारी नहीं आने की वजह से यह पद यूटी कैडर की आईएएस पूर्वा गर्ग को सौंप दिया गया। बता दें कि सिटको एमडी का पद पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी के लिए आरक्षित होता है।

दानिक्स कैडर के अधिकारी आए तो पंजाब के सांसद ने बताया साजिश

बीते दिनों केंद्र सरकार ने दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के तीन अधिकारियों डी. कार्तिकेयन, अखिल कुमार और अमित कुमार को चंडीगढ़ भेजा था। यूटी प्रशासन में हुए अधिकारियों की कमी को देखते हुए केंद्र ने यह फैसला लिया। इस फैसले को खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने साजिश बताया। उन्होंने कहा है कि दानिक्स कैडर के अधिकारियों को पीसीएस अधिकारियों की जगह लगाया जा रहा है। ये चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को कम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के खिलाफ सभी पंजाबियों और पंजाब के राजनेताओं को लड़ना चाहिए।

60:40 के अनुपात को लेकर उठाए जा रहे सवाल

पंजाब के कई नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यूटी प्रशासन में अधिकारियों की तैनाती में 60:40 के अनुपात का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि 60:40 का अनुपात अनिवार्यता नही है। ये सिर्फ चंडीगढ़ के लिए एक अस्थाई व्यवस्था बनाई गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी ये बात मानता है, तभी तो शहर में पंजाब, हरियाणा, एजीएमयूटी के साथ दानिक्स कैडर के अधिकारी की भी तैनाती की गई है। दूसरी तरफ, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चव्हाण ने भी कई वर्ष पहले संसद में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि पंजाब री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि चंडीगढ़ में पदों को भरने के लिए पंजाब व हरियाणा से किसी अनुपात में कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा।