पंजाब सरकार के छह माह पूरे: भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ, मुफ्त बिजली का प्रचार भी... खाते में एक हजार का इंतजार
छह माह में विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे इस बात का सबूत हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे किसी नेता को नहीं बख्शा, चाहे वह उनका अपना ही नेता क्यों न हो। आप विधायकों का यह मानना है कि सुशासन की शुरुआत घर से होती है।
विस्तार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के छह माह पूरे हो गए हैं। छह माह के कार्यकाल में मान सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। घोषणा पत्र को आधार बनाकर सरकार ने कुछ वादे पूरे किए, अब आगे कई चुनौतियां हैं। एक माह में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और वन एमएलए वन पेंशन जैसी घोषणाओं को सिरे चढ़ाकर सरकार ने विपक्ष का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन वित्तीय बोझ की चुनौती से उबरना अभी बाकी है। खाली खजाने और बढ़ते कर्ज के बीच महिलाओं को अभी भी खातों में हर माह 1000 रुपये आने का इंतजार है।
पंजाब के खजाने की खस्ता हालत से निपटने के लिए सरकार के एक्सपर्ट अधिकारियों की टीम लगी है। टीम ने आबकारी पॉलिसी और अन्य स्थानीय संसाधनों से राजस्व बढ़ाने की पहल तो की है, लेकिन खाली खजाने का संकट आ ही जाता है। कर्मचारियों का वेतन देने के लिए सरकार को अभी भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।
खनन, आबकारी, परिवहन सरकार की आय के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा कर पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। छह माह में विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे इस बात का सबूत हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे किसी नेता को नहीं बख्शा, चाहे वह उनका अपना ही नेता क्यों न हो। आप विधायकों का यह मानना है कि सुशासन की शुरुआत घर से होती है इसीलिए पंजाब सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला का नाम भ्रष्टाचार में आते ही उन्हें पद से हटा दिया।
जनता से जुड़े बड़े फैसले
- सरकार का दावा है कि 6 माह में पंजाब में 20 हजार नई नौकरियां दी हैं।
- 26 हजार कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की तैयारी, आठ हजार पक्के किए।
- पूर्व विधायकों को अब एक कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी।
अफसरों और नेताओं पर गाज
-भ्रष्टाचार केस में सेहत मंत्री विजय सिंगला को हटाया, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं।
-भ्रष्टाचार में ही पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह गिलजियां पर कार्रवाई।
-भ्रष्टाचार में अधिकारियों पर भी गाज, आईएएस अधिकारी पोपली को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
जनहित के बड़े कदम
-पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए सरकारी एसी वॉल्वो बसों की शुरुआत।
-विजिलेंस को ताकतवर बनाया, जिसके बाद आए दिन बड़े भ्रष्टाचारियों पर हो रहे केस दर्ज।
-यूनिवर्सिटी और कॉलेज अध्यापकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू।
दो बड़े विवाद
छह माह में दो बड़े विवाद भी सरकार के खाते में आए हैं। इसमें से एक डॉ. राजबहादुर का विवाद है। इस मामले में पंजाब सरकार के सेहत मंत्री ने सरकार की फजीहत करवाई। अंतत: डॉ. राजबहादुर ने इस्तीफा दे दिया। ताजा मामला विधायकों की खरीद-फरोख्त का है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के विधायकों को भाजपा 25 करोड़ रुपये प्रति विधायक के हिसाब से खरीदने की कोशिश कर रही है। इस मामले में भाजपा आक्रामक हो गई है।
भगवंत मान सरकार के समक्ष चुनौतियां
- सरकार को विरासत में मिला 2.83 लाख करोड़ का कर्ज और बीते छह माह के दौरान खर्चे चलाने को और 10000 करोड़ का कर्ज बाजार से उठाना पड़ा।
- सरकार ने जीएसटी से आमदन बढ़ने का दावा तो किया लेकिन जीएसटी मुआवजा बंद होने से यह बढ़त भी सरकार के लिए मददगार नहीं बन सकी।
- सिंकिंग फंड में अब भी 1000 करोड़ रुपये की कमी है। अगले महीने भी समय पर वेतन दे पाना मुश्किल हो सकता है।
- महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा के लिए सरकार पर पीआरटीसी का कर्ज अगस्त तक 205 करोड़ रुपये हो चुका है।
क्या कहते हैं मंत्री
छह महीने में आम आदमी पार्टी ने पिछली सरकारों द्वारा लिए गए 12,339 करोड़ रुपये के ऋण और ब्याज को चुकाया है और केवल 10,729 करोड़ रुपये उधार लिया है। - हरपाल सिंह चीमा, वित्त मंत्रीपांच महीने में जेलों में तस्करी कर लाए गए 2,088 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जेलों में तस्करी को रोकने के लिए कई तकनीकी हस्तक्षेप की योजना बनाई जा रही है। - हरजोत सिंह बैंस, जेल मंत्री
अवैध कब्जे वाली 9,053 एकड़ भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। हमने राजस्व अभिलेखों की जांच की और ऐसी 7,000 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और उसके अधिकार वापस विभाग को सौंपे जा रहे हैं। - कुलदीप सिंह धालीवाल, कृषि मंत्री
विपक्ष बोला-रेता बजरी महंगी
जर्मनी में मुख्यमंत्री बीएमडब्ल्यू के पंजाब में आने का दावा करते हैं। हालांकि बीएमडब्ल्यू कंपनी कहती है कि ऐसा कोई विचार नहीं है। रेत-बजरी के दाम आसमान को छू रहे हैं। - पद्मश्री परगट सिंह, पूर्व मंत्री।पूर्व सेहत मंत्री विजय सिंगला व फौजा सिंह सरारी का ऑडियो सबसे सामने है। अभी तक फौजा सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया। - अमित तनेजा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
महिलाओं को एक हजार रुपये देने का वादा अप्रैल का था, अब तो सितंबर भी खत्म होने जा रहा है। - मोना जयसवाल, प्रधान प्रदेश भाजपा महिला इकाई
