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एक ही कुर्सी पर दो अधिकारी: इंदौरी नगर पंचायत में प्रशासनिक उलझन, कामकाज पर पड़ा असर

Fri, 20 Nov 2026 08:43 AM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कवर्धा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कवर्धा Published by: अमन कोशले Updated Fri, 20 Nov 2026 08:43 AM IST
सार

कवर्धा की इंदौरी नगर पंचायत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर दो अधिकारियों के दावे से असमंजस की स्थिति है। तबादला आदेश और हाईकोर्ट के स्टे के चलते प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।

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indouri nagar panchayat two cmo officers high court stay
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कवर्धा जिले की नगर पंचायत इंदौरी में एक ही पद पर दो अधिकारियों के दावे से प्रशासनिक पशोपेश है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तबादला आदेश और उच्च न्यायालय से मिले स्थगन आदेश के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद उलझ गया। जहां शासन के निर्देशों का पालन करते हुए नए अधिकारी ने इंदौरी में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व अधिकारी अदालत के फैसले को आधार बनाकर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस स्थिति के कारण नगर पंचायत की दैनिक कार्यप्रणाली और विकास संबंधी शासकीय गतिविधियों पर गहरा असर पड़ रहा है।
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तबादला आदेश और नई पदस्थापना की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अक्तूबर  में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। इसके तहत प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत 53 अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया था। इसी के अंतर्गत बेमेतरा जिले की नगर पंचायत भिंभौरी में मुख्य प्रभारी नगर पालिका अधिकारी के रूप में कार्यरत हरीश साहू को स्थानांतरित करके इंदौरी नगर पंचायत की कमान सौंपी गई थी। विभागीय आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश थे कि इंदौरी में पहले से प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीनिवास द्विवेदी को उनके मूल पद स्वच्छता निरीक्षक पर वापस नगर पालिका परिषद बेमेतरा भेजा जाए। शासन के आदेश का पालन करते हुए नए अधिकारी हरीश साहू ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रभार ग्रहण करते हुए अपनी जॉइनिंग दे दी।
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उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से बढ़ा गतिरोध
एक तरफ जहां नए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरीश साहू ने विधिवत कार्यभार संभाल लिया, वहीं दूसरी तरफ पहले से कार्यरत श्रीनिवास द्विवेदी ने तबादला आदेश को चुनौती देने का रास्ता चुना। उन्होंने शासन के इस स्थानांतरण फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिस दिन यानी 5 नवंबर 2026 को नए अधिकारी हरीश साहू इंदौरी में अपनी जॉइनिंग दे रहे थे, ठीक उसी दिन उच्च न्यायालय ने श्रीनिवास द्विवेदी के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ स्थगन प्रदान कर दिया। अदालत से स्थगन आदेश मिलते ही नगर पंचायत इंदौरी में प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति बरकरार हो गई है। दोनों ही अधिकारियों की मौजूदगी और अधिकारों के टकराव ने इंदौरी के पूरे प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है।
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महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का हवाला और कानूनी आधार
अपने स्थानांतरण के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने वाले श्रीनिवास द्विवेदी ने अपनी याचिका में कई महत्वपूर्ण तर्कों को आधार बनाया है। उनका कहना है कि वे पिछले छह महीनों से नगर पंचायत इंदौरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में शासकीय स्तर पर आधिकारिक रूप से जनगणना अधिकारी के रूप में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसके लिए विशेष पहचान पत्र जनरेट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य में चल रही धान खरीदी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी उन्हें नोडल अधिकारी का अहम दायित्व सौंपा गया है। उनका तर्क है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में अचानक तबादला होने से चल रहे इन कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने अदालत की शरण ली।
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