Raipur: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मंजूरी, ऐसा विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

नए कानून के लागू होने से निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी और जटिलताओं से राहत मिलेगी। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही, बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान
इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण और तृतीय-पक्ष सत्यापन प्रमुख हैं। जोखिम-आधारित निरीक्षण की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया है। इन सुधारों से निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल अधिक अनुकूल बनेगा।

औद्योगिक विकास और रोजगार
सरकार का मानना है कि यह विधेयक राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। इससे स्थानीय उद्यमियों और बाहरी निवेशकों दोनों को लाभ होगा। व्यापार करने में आसानी होने से नए उद्योग स्थापित होंगे। इन उद्योगों से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह विधेयक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।