राज और नीति : आईएएस एसोसिएशन को क्यों आना पड़ा आगे?

बिजली होगी महंगी!
प्रदेश में बिजली अब महंगी हो सकती है। उपभोक्ताओं पर 10% अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी चल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आगामी वर्ष से लागू होने वाले अगले पांच साल के रिटेल टैरिफ से जुड़े नियमों का ड्रॉफ्ट तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 100 यूनिट बिजली में 14 यूनिट तक का घाटा मान्य होता है, लेकिन नए प्रस्ताव में घाटे की सीमा बढ़ाकर 24.5 प्रतिशत करने की तैयारी है। अर्थात 100 यूनिट में से 24.5 यूनिट के नुकसान को जायज माना जाएगा। इस अतिरिक्त नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को अधिक बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका पूरा वित्तीय बोझ और वसूली सीधे आम जनता के बिजली बिल से ही की जाएगी। इसी से जुड़ी एक ताजा खबर यह भी है कि विद्युत वितरण कंपनियों ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज की दर में बदलाव किया है। इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिल पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है।

राज्यसभा सीट एक, दावेदार अनेक
निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया। यह सीट डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर इस सीट पर भाजपा की जीत निश्चित है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा होते ही इस सीट के लिए भाजपा में कई नेता सक्रिय हो गए हैं और हालत एक अनार सौ बीमार वाली हो गई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आगामी कुछ दिनों में नाम तय करेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा अभी से शुरू हो गई है।

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