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ग्रामीणों को राहत देने के लिए की जाए आवश्यक कार्रवाई : शिवराज सिंह
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गांव शिकोहपुर की अनुसूचित जाति कॉलोनी का मामला, ग्रामीणों ने मंत्री राव नरबीर सिंह का जताया आभार
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के प्रयासों से गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर की अनुसूचित जाति कॉलोनी का दशकों पुराना भूमि विवाद सुलझने की राह पर है। बृहस्पतिवार को राव नरबीर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और पूरे मामले का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया। तथ्यों पर विचार करने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को राहत देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
यह था पूरा मामला
यह भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी, जिसे बाद में कृषि विज्ञान केंद्र को स्थानांतरित किया गया। यह कॉलोनी लगभग 7 एकड़ भूमि पर पिछले 40 वर्षों से बसी हुई है, जहां ग्रामीणों के पक्के मकान और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। संबंधित परिवारों के पहचान पत्र और वोटर कार्ड भी इसी पते पर बने हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह बस्ती सामाजिक रूप से वर्षों से स्थापित है और इसे हटाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रशासनिक रिपोर्टों और राजस्व अभिलेखों के अवलोकन में यह तथ्य भी सामने आया कि बस्ती के बने रहने से कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कृषि विज्ञान केंद्र ने अपनी जमीन को लेकर इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मामला अदालत में चल रहा था। आज हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने अदालत से अपनी याचिका वापस लेने का भरोसा दिया है।
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गुरुग्राम। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के प्रयासों से गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर की अनुसूचित जाति कॉलोनी का दशकों पुराना भूमि विवाद सुलझने की राह पर है। बृहस्पतिवार को राव नरबीर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और पूरे मामले का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया। तथ्यों पर विचार करने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को राहत देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
यह था पूरा मामला
यह भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी, जिसे बाद में कृषि विज्ञान केंद्र को स्थानांतरित किया गया। यह कॉलोनी लगभग 7 एकड़ भूमि पर पिछले 40 वर्षों से बसी हुई है, जहां ग्रामीणों के पक्के मकान और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। संबंधित परिवारों के पहचान पत्र और वोटर कार्ड भी इसी पते पर बने हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह बस्ती सामाजिक रूप से वर्षों से स्थापित है और इसे हटाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रशासनिक रिपोर्टों और राजस्व अभिलेखों के अवलोकन में यह तथ्य भी सामने आया कि बस्ती के बने रहने से कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कृषि विज्ञान केंद्र ने अपनी जमीन को लेकर इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मामला अदालत में चल रहा था। आज हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने अदालत से अपनी याचिका वापस लेने का भरोसा दिया है।
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