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Noida News: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते से झूमा गारमेंट उद्योग

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 10:27 PM IST
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India-UK free trade agreement boosts garment industry
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- नोएडा के रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग को मिलेगी दोगुनी रफ्तार

-अब तक 9.6 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक थी कस्टम ड्यूटी
रणजीत मिश्रा
नोएडा। भारत-यूके फ्री ट्रेड समझौता नोएडा के रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग के लिए एक राहत भरी खबर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने से जिले के इस प्रमुख उद्योग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत यूके में रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात पर लगने वाला 9.6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक का कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इससे नोएडा के गारमेंट्स उद्योग को लागत में कमी और निर्यात में वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा। निर्यातकों को उम्मीद है कि इस छूट से तकरीबन यूके में रेडीमेड गारमेंट्स का ग्राफ दोगुना हो जाएगा।
नोएडा रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ शहर है। जहां रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जिले में सैकड़ों छोटी-बड़ी इकाइयां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो यूरोपीय देशों, खासकर यूके में बड़े पैमाने पर निर्यात करती हैं। अभी तक उच्च कस्टम ड्यूटी के कारण निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब शून्य कस्टम ड्यूटी के साथ नोएडा के गारमेंट्स निर्यातकों को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
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स्थानीय उद्यमी और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह नोएडा के रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। यूके हमारा एक बड़ा बाजार है, और कस्टम ड्यूटी हटने से हमारी लागत कम होगी, जिससे हम अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद बेच सकेंगे। उन्होंने अनुमान जताया कि इस समझौते से अगले दो वर्षों में नोएडा से यूके को होने वाला गारमेंट्स निर्यात 20-25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इसके अलावा इस समझौते से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। वहीं यूके में रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात करने वाले उद्यमी दीप भूटानी का कहना है कि इस फैसले से निर्यात में तकरीब दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी होगी। नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों का विस्तार होगा।
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