Govt School: स्कूल सुधार में जनता की बढ़ेगी भूमिका; केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिवों के साथ लिया फैसला

विशेषज्ञ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बनेंगे और पढ़ाई, खेल, कौशल विकास, फीस नियंत्रण और ड्रॉप-आउट रोकने जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षकों के वेतन की जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन संचालन का दायित्व समाज को उठाना होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पुरानी सोच से मुक्त कर अमृत पीढ़ी के लिए सक्षम मानव पूंजी तैयार करना है।

बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। इस नई व्यवस्था का मुख्य फोकस 12वीं कक्षा तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, परीक्षा के तनाव को कम करना और स्कूलों को उन्नत प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। सरकार अब शिक्षा को केवल एक सामान्य योजना के बजाय गुणवत्ता और परिणामों पर आधारित फ्रेमवर्क के रूप में विकसित कर रही है।