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Rewari News: नाबालिग को थर्ड डिग्री यातना देने के मामले में थाने के सभी स्टाफ को बर्खास्त करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 03 May 2026 11:40 PM IST
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नाबालिग के साथ मारपीट मामले में हो रही महापंचायत। संवाद
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भिवाड़ी। यूआईटी थाने में नाबालिग लड़के से पुलिस हिरासत में मारपीट करने और थर्ड डिग्री यातना देने आरोप के मामले में रविवार को सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में मौजूद लोगों ने इस मामले में थाने के सभी स्टाफ को बर्खास्त करने की मांग की।
महापंचायत में 50 सदस्यों की संयुक्त कमेटी गठित की गई है। सर्वसम्मति से कई अहम मांगें रखी गईं, जिनमें यूआईटी थाने के पूरे स्टाफ को तुरंत बर्खास्त करने, पीड़ित नाबालिग का इलाज कराने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, एफआईआर में छूटी धाराओं को जोड़ने और नामजद आरोपियों के अलावा अन्य दोषियों के नाम शामिल करने की मांग की गई।
वक्ताओं ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़ित का मेडिकल कराया जाए। एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और दोषियों की गिरफ्तारी की जाए।
महापंचायत ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
महापंचायत में श्यामलाल, मोनू रेवाड़िया, सोनू मेघवाल, ओमप्रकाश, मंगतराम, सुधीर तंवर, अजीत सिंह, सुरेश फौजी, अशोक मेघवाल, धर्मेंद्र वाल्मीकि, कांग्रेस नेता इमरान खान, खूबी खान, लीलू मौजूद रहे।
सरकारी दफ्तरों में कचरा भरकर विरोध करेंगे
वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने कहा कि मामले को लेकर मेघवाल और वाल्मीकि समाज एकजुट है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में सरकारी दफ्तरों में कचरा भरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सबसे पहले प्राइवेट गाड़ी चालक मनीष द्वारा मारपीट करने के आरोप हैं, इसलिए उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
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महापंचायत में 50 सदस्यों की संयुक्त कमेटी गठित की गई है। सर्वसम्मति से कई अहम मांगें रखी गईं, जिनमें यूआईटी थाने के पूरे स्टाफ को तुरंत बर्खास्त करने, पीड़ित नाबालिग का इलाज कराने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, एफआईआर में छूटी धाराओं को जोड़ने और नामजद आरोपियों के अलावा अन्य दोषियों के नाम शामिल करने की मांग की गई।
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वक्ताओं ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़ित का मेडिकल कराया जाए। एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और दोषियों की गिरफ्तारी की जाए।
महापंचायत ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
महापंचायत में श्यामलाल, मोनू रेवाड़िया, सोनू मेघवाल, ओमप्रकाश, मंगतराम, सुधीर तंवर, अजीत सिंह, सुरेश फौजी, अशोक मेघवाल, धर्मेंद्र वाल्मीकि, कांग्रेस नेता इमरान खान, खूबी खान, लीलू मौजूद रहे।
सरकारी दफ्तरों में कचरा भरकर विरोध करेंगे
वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने कहा कि मामले को लेकर मेघवाल और वाल्मीकि समाज एकजुट है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में सरकारी दफ्तरों में कचरा भरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सबसे पहले प्राइवेट गाड़ी चालक मनीष द्वारा मारपीट करने के आरोप हैं, इसलिए उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
