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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Board of School Education: Apply for SOS examinations by November 30 without a late fee

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड: एसओएस परीक्षा के लिए बिना लेट फीस 30 नवंबर तक करें आवेदन

Thu, 29 Oct 2026 09:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 29 Oct 2026 09:59 PM IST
सार

स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2027 में आयोजित की जाने वाली राज्य मुक्त विद्यालय (एचपीएसओएस) परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

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Himachal Board of School Education: Apply for SOS examinations by November 30 without a late fee
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2027 में आयोजित की जाने वाली राज्य मुक्त विद्यालय (एचपीएसओएस) परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 2 से 30 नवंबर तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर तक 1000 रुपये और 30 जनवरी तक 2000 रुपये विलंब शुल्क चुकाना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा मार्च 2027 में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की एसओएस परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। पात्र अभ्यर्थी री-अपीयर और इंप्रूवमेंट ऑफ परफार्मेंस के लिए 30 नवंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी फ्रेश एडमिशन डायरेक्ट व बिना टीओसी, फ्रेश एडमिशन टीओसी व री-एडमिशन के साथ-साथ अतिरिक्त विषय के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

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बोर्ड द्वारा तय शुल्क संरचना के अनुसार 8वीं कक्षा में फ्रेश एडमिशन बिना टीओसी के लिए 2400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 10वीं कक्षा के लिए 3000 रुपये और 12वीं कक्षा में बिना टीओसी फ्रेश एडमिशन के लिए 2900 रुपये शुल्क देना होगा। री-अपीयर परीक्षा में बैठने वाले 8वीं कक्षा के अभ्यर्थियों को 800 रुपये तथा 10वीं कक्षा के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। 12वीं कक्षा के री-अपीयर अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये शुल्क तय किया गया है।
एक वर्ष के भीतर अंक सुधार परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 1000-1000 रुपये शुल्क देना होगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि एसओएस परीक्षा के लिए पीसीपी कक्षाएं 1 से 18 फरवरी तक आयोजित होंगी। संबंधित संस्थानों को 19 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय भेजनी होगी।

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