Mandi News: जिला और तालुका न्यायालयों में कम खर्च में निपटेंगे मामले

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में लोगों को लंबे समय से चले आ रहे विवादों से राहत दिलाने के उद्देश्य से ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’ अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 अक्तूबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। हालांकि, सभी लंबित मामलों का निपटारा होने तक अभियान जारी रखा जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के तत्वावधान में जिला मंडी के जिला एवं तालुका न्यायालयों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका निपटारा संबंधित पक्षकार आपसी सहमति से कर सकते हैं। इनमें विवाह एवं पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चालान, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद और ऋण वसूली से जुड़े मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विभाजन एवं बेदखली के मुकदमों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराना तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है।