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Mandi News: कागजों में चमका श्मशान घाट, हकीकत में सरियों पर टंगा
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94 हजार के गबन का आरोप, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
बल्ह की मलथेहड़ पंचायत में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला मंडी के विकास खंड बल्ह की मलथेहड़ पंचायत में श्मशान घाट निर्माण को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता वेद प्रकाश नायक ने इस मामले में उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
शिकायत के अनुसार जोलटू नाला में निर्माणाधीन श्मशान घाट को सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दर्शाकर 15वें वित्त आयोग के तहत 94,573 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर निर्माण कार्य अधूरा है। आरोप है कि स्थल पर अभी तक बिना स्लैब और शटरिंग के केवल ढांचा ही खड़ा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत करीब 82,000 रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें केवल पिलर तैयार किए गए। आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण करीब छह साल बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्लैब में इस्तेमाल होने वाला सरिया उनके घर पर पड़ा है। वेद प्रकाश नायक ने पंचायत पोर्टल पर दर्ज वाउचर और मस्टरोल संख्या के आधार पर किए गए कथित संदिग्ध भुगतानों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 और 2025 में दिए गए आदेशों के बावजूद इस तरह की अनियमितताएं सामने आना गंभीर विषय है। उन्होंने उपायुक्त से मौके पर संयुक्त निरीक्षण करवाने, तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की जांच करने और यदि सरकारी धन का दुरुपयोग पाया जाता है तो उसकी वसूली तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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बल्ह की मलथेहड़ पंचायत में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला मंडी के विकास खंड बल्ह की मलथेहड़ पंचायत में श्मशान घाट निर्माण को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता वेद प्रकाश नायक ने इस मामले में उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
शिकायत के अनुसार जोलटू नाला में निर्माणाधीन श्मशान घाट को सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दर्शाकर 15वें वित्त आयोग के तहत 94,573 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर निर्माण कार्य अधूरा है। आरोप है कि स्थल पर अभी तक बिना स्लैब और शटरिंग के केवल ढांचा ही खड़ा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत करीब 82,000 रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें केवल पिलर तैयार किए गए। आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण करीब छह साल बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्लैब में इस्तेमाल होने वाला सरिया उनके घर पर पड़ा है। वेद प्रकाश नायक ने पंचायत पोर्टल पर दर्ज वाउचर और मस्टरोल संख्या के आधार पर किए गए कथित संदिग्ध भुगतानों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 और 2025 में दिए गए आदेशों के बावजूद इस तरह की अनियमितताएं सामने आना गंभीर विषय है। उन्होंने उपायुक्त से मौके पर संयुक्त निरीक्षण करवाने, तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की जांच करने और यदि सरकारी धन का दुरुपयोग पाया जाता है तो उसकी वसूली तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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