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Una News: टीजीटी शिक्षकों की पदोन्नति में देरी पर बिफरा प्रशिक्षित कला स्नातक संघ
Sun, 19 Jul 2026 04:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sun, 19 Jul 2026 04:39 PM IST
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मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से लंबित पदोन्नति सूची जल्द जारी करने की मांग
संघ ने वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्याय का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसीथानाकलां/बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टीजीटी) की पदोन्नति में हो रही देरी पर कड़ा रोष जताया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से 749 टीजीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की है।
संघ के संयुक्त सचिव राम पाल सौंखला ने कहा कि 18 अगस्त 2025 को सीडब्ल्यूपी ओए संख्या 1695/2019 (अजय कुमार बनाम राज्य सरकार) की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय में संशोधित वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पीजीटी पदोन्नति करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद बाद में जूनियर शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई, जिससे वरिष्ठ टीजीटी शिक्षक आज भी पदोन्नति से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि पदोन्नति की प्रतीक्षा करते-करते कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हर महीने अन्य कर्मचारी भी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ का आरोप है कि जहां अन्य विभागों में नियमित रूप से पदोन्नतियां की जा रही हैं, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है।
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संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि कई कर्मचारी 25 से 30 वर्ष पहले जिस पद पर नियुक्त हुए थे, उसी पद से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जो उनके साथ अन्याय है।
संघ की प्रदेश कार्यकारिणी, जिला एवं ब्लॉक इकाइयों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर 749 टीजीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की है।
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संघ ने वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्याय का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसीथानाकलां/बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टीजीटी) की पदोन्नति में हो रही देरी पर कड़ा रोष जताया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से 749 टीजीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की है।
संघ के संयुक्त सचिव राम पाल सौंखला ने कहा कि 18 अगस्त 2025 को सीडब्ल्यूपी ओए संख्या 1695/2019 (अजय कुमार बनाम राज्य सरकार) की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय में संशोधित वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पीजीटी पदोन्नति करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद बाद में जूनियर शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई, जिससे वरिष्ठ टीजीटी शिक्षक आज भी पदोन्नति से वंचित हैं।
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उन्होंने कहा कि पदोन्नति की प्रतीक्षा करते-करते कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हर महीने अन्य कर्मचारी भी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ का आरोप है कि जहां अन्य विभागों में नियमित रूप से पदोन्नतियां की जा रही हैं, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है।
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संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि कई कर्मचारी 25 से 30 वर्ष पहले जिस पद पर नियुक्त हुए थे, उसी पद से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जो उनके साथ अन्याय है।
संघ की प्रदेश कार्यकारिणी, जिला एवं ब्लॉक इकाइयों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर 749 टीजीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की है।