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8th Pay Commission!: 8वें वेतन आयोग और डीए की असली कहानी, सरकार ने यह किया तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल!

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Tue, 09 Aug 2022 06:50 PM IST
सार

8th Pay Commission: अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ 'एआईडीईएफ' के महासचिव एवं जेसीएम के सदस्य श्रीकुमार ने कहा, अगर केंद्र सरकार ने आठवें वेतन का गठन नहीं किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा से लागू नहीं की तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी...

8th Pay Commission: Employees union said if centre not form new pay Commission, will do indefinite strike
8th Pay Commission: सरकारी दफ्तर - फोटो : Amar Ujala (File Photo)

विस्तार
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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी असमंजस में हैं कि उन्हें इस बार चार फीसदी महंगाई दर यानी 'डीए' का फायदा मिलेगा या नहीं। मौजूदा समय में सरकारी कर्मियों का डीए '34' फीसदी है। पहली जुलाई से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट, अगले दो तीन सप्ताह में 'डीए' बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर को लेकर कर्मचारी परेशान हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि इसे सरकार नहीं लाएगी। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने यह अनुशंसा की थी कि 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा सकती है।



अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ 'एआईडीईएफ' के महासचिव एवं जेसीएम के सदस्य श्रीकुमार ने कहा, अगर केंद्र सरकार ने आठवें वेतन का गठन नहीं किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा से लागू नहीं की तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। केंद्र और राज्यों के कर्मी संयुक्त तौर पर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे।

हर दस साल में वेतन आयोग का गठन होता रहा है ...

सरकारी कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए हर दस साल में वेतन आयोग गठित होता रहा है। 7वें वेतन आयोग का गठन 24 फरवरी 2014 को हुआ था। इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकर कर कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की थी। जेसीएम के सदस्य श्रीकुमार ने कहा, दस साल में एक बार वेतनमान की समीक्षा होनी चाहिए। जब कभी डीए वृद्धि का ग्राफ 50 फीसदी से ज्यादा हो जाता है तो उसे कर्मियों की बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। हालांकि इसमें भी सरकार, वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कार्य करती है। इससे वेतनमान में बढ़ोतरी के अलावा कई दूसरे भत्तों में भी इजाफा होता है। सरकार को ये सब तो देना ही पड़ेगा। आठवें वेतन आयोग के गठन में अभी समय है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव और रक्षा मंत्रालय की जेसीएम 2 लेवल काउंसिल के सदस्य मुकेश सिंह को भी विश्वास है कि केंद्र सरकार समय पर 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। 2026 में अभी चार साल बाकी हैं। साल 2024-25 में मांग उठाई जाएगी।

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