Stray Dogs: 'मुमकिन होता तो अब तक किया जा चुका होता', शीर्ष कोर्ट के आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर मेनका

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उन्होंने आगे कहा, इन्हें उठाने वाले लोग भी चाहिए। अगर यहां आठ लाख कुत्ते हैं तो 5000 को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यह मुमकिन होता तो अब तक किया जा चुका होता। 
 
वहीं, वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने शीर्ष कोर्ट के आदेश पर कहा, आज का आदेश 11 अगस्त के आदेश जैसा ही है। सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, रेल स्टेशनों और बस स्टॉप से कुत्तों को हटाया जाएगा और उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा। एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ताकि ये कुत्ते दोबारा  इन जगहों पर न लौटें। मुझे अभी भी उम्मीद है और मैं भगवान पर भरोसा रखती हूं कि इन मूक प्राणियों के साथ अन्याय नहीं होगा। 

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उन्होंने कहा, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के तहत किसी इलाके से आवारा कुत्तों कही और ले जाकर बसाना सही नहीं है। इसे काटने के मामलों के कारण सही ठहराया गया है। जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्रय गृहों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। हम आदेश का सम्मान करते हैं, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के परिसर से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नसबंदी के बाद इन कुत्तों को उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाएगा।