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Budget: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ज्ञान और कौशल में हो रहा निवेश, जानिए क्या बोले UGC के पूर्व अध्यक्ष
एम. जगदीश कुमार, अमर उजाला
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 02 Feb 2026 07:00 AM IST
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प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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बजट में एक बात स्पष्ट है कि भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के अनुरूप लोगों, ज्ञान और कौशल में निवेश कर रहा है, ताकि सभी के लिए समान अवसर, निष्पक्षता, गुणवत्ता और उत्कृटता के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय के बजट को 2025-26 के 1,28,650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2026-27 में 1,39,289 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो एक अच्छा संकेत है।
इस वर्ष के बजट में निरंतरता पर जोर दिया गया है, जिसमें भारतीय भाषा पुस्तक पहल, आईआईटी की क्षमता का विस्तार और शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। बजट के ये उपाय मिलकर हमारे देश को अधिक आत्मनिर्भर बनाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। स्कूली शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों को लगातार मजबूत समर्थन मिल रहा है। शिक्षकों, स्कूलों
और छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समग्र शिक्षा को 42,100 करोड़ रुपये मिलेंगे। स्कूलों और छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पीएम पोषण को 12,750 करोड़ रुपये मिलेंगे। 7,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पीएम -श्री स्कूल, आदर्श स्कूलों के निर्माण और आसपास के स्कूलों की सहायता पर केंद्रित हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के पास उच्च शिक्षा के लिए कुल बजट 55,727.22 करोड़ रुपये का अनुमान है। यह धनराशि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र सरकार की ओर से वित्तपोषित संस्थानों, छात्रवृत्तियों और प्रयोगशालाओं को दी जाती है, जो हमारे संस्थानों को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करती हैं।
पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम के लिए 2,200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे अधिक से अधिक आम शोधार्थी की शीर्ष पत्रिकाओं तक पहुंच आसान होगी। इंडिया एआई मिशन में 1,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे प्रतिभाओं को निखारकर उनके ज्ञान को देश सेवा में प्रयोग किया जा सकेगा। बजट राज्य विश्वविद्यालयों को भी सहायता प्रदान करता है। राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें अनुसंधान के लिए अधिक तैयार करने हेतु पीएम-यूएसएचए के लिए 1,850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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इस वर्ष के बजट में निरंतरता पर जोर दिया गया है, जिसमें भारतीय भाषा पुस्तक पहल, आईआईटी की क्षमता का विस्तार और शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। बजट के ये उपाय मिलकर हमारे देश को अधिक आत्मनिर्भर बनाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। स्कूली शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों को लगातार मजबूत समर्थन मिल रहा है। शिक्षकों, स्कूलों
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और छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समग्र शिक्षा को 42,100 करोड़ रुपये मिलेंगे। स्कूलों और छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पीएम पोषण को 12,750 करोड़ रुपये मिलेंगे। 7,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पीएम -श्री स्कूल, आदर्श स्कूलों के निर्माण और आसपास के स्कूलों की सहायता पर केंद्रित हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के पास उच्च शिक्षा के लिए कुल बजट 55,727.22 करोड़ रुपये का अनुमान है। यह धनराशि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र सरकार की ओर से वित्तपोषित संस्थानों, छात्रवृत्तियों और प्रयोगशालाओं को दी जाती है, जो हमारे संस्थानों को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करती हैं।
पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम के लिए 2,200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे अधिक से अधिक आम शोधार्थी की शीर्ष पत्रिकाओं तक पहुंच आसान होगी। इंडिया एआई मिशन में 1,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे प्रतिभाओं को निखारकर उनके ज्ञान को देश सेवा में प्रयोग किया जा सकेगा। बजट राज्य विश्वविद्यालयों को भी सहायता प्रदान करता है। राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें अनुसंधान के लिए अधिक तैयार करने हेतु पीएम-यूएसएचए के लिए 1,850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
