सुप्रीम कोर्ट: सरकार ने SC को बताया- क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी-एसटी आरक्षण में लागू नहीं हो सकता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया कि संविधान पीठ के अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के संदर्भ में लागू है, न कि एससी और एसटी पर। 

केंद्र ने कहा कि आय आधारित प्राथमिकता या आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित गहन अध्ययन आवश्यक है। साथ ही, अदालत कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। सरकार ने रामाशंकर प्रजापति एवं अन्य तथा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिकाओं को कानूनन विचारणीय न बताते हुए खारिज करने की मांग की है। 

हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाओं में न तो संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया गया है और न ही किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। इसलिए ये याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित एससी और एसटी की सूची में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल करने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सरकारें, अदालतें या अन्य प्राधिकरण इस सूची में बदलाव नहीं कर सकते।

सभी याचिकाओं को भ्रामक- केंद्र
केंद्र ने इन सभी याचिकाओं को भ्रामक बताया। सरकार के मुताबिक एससी, एसटी और एसईबीसी के कल्याण से जुड़ी अधिकांश योजनाओं में, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को छोड़कर, आय आधारित पात्रता (मीन्स टेस्ट) पहले से लागू है ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 अगस्त को रामाशंकर प्रजापति एवं अन्य की याचिका पर और इस वर्ष 12 जनवरी को अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी किया था। इन याचिकाओं में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और आरक्षित वर्गों के भीतर आय आधारित प्राथमिकता की व्यवस्था की मांग की गई है।