Congress: NTA सुधारों पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, पूछा- पुरानी रिपोर्ट नहीं की लागू, तो नई समिति क्यों?
कांग्रेस ने परीक्षा सुधारों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि के. राधाकृष्णन समिति की 101 में से 27 सिफारिशें अब तक लागू नहीं हुई हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने एनटीए सुधारों पर जनता को गुमराह किया।
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विस्तार
Add as a preferredकांग्रेस ने मंगलवार को परीक्षा प्रणाली में सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित पूर्व उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने में सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नंदन नीलेकानी के नेतृत्व वाली कार्य समिति का गठन किस मुखपृष्ठ से कर रहे हैं।
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 'एनटीए की पिछली गलतियों के बाद मोदी सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों का सुझाव देने के लिए के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
रमेश ने एक्स पर बताया कि इसने 101 सिफारिशें दी थीं। 60 अल्पकालिक के लिए, 30 मध्यम अवधि के लिए और छह सरकार के लिए। रमेश ने एक समाचार पत्र द्वारा किए गए विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि 101 सिफारिशों में से 27 को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाया?
उन्होंने कहा, 'इससे भी बुरी बात यह है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर जनता को गुमराह किया है। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2024 में घोषणा की थी कि समिति की सिफारिशों के अनुसार एनटीए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना बंद कर देगा। फिर भी, एनटीए ने 2025 और 2026 में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित कीं।'
'बल का गठन किस दिखावे के साथ कर रहे हैं?'
रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने 2024 और 2026 के बीच दो साल तक एनटीए के लिए पूर्णकालिक महानिदेशक की नियुक्ति तक नहीं की। कांग्रेस महासचिव ने कहा, "राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को लागू करने में स्पष्ट रूप से कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति या ईमानदारी नहीं थी। प्रधानमंत्री अब नंदन नीलेकानी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्य बल का गठन किस दिखावे के साथ कर रहे हैं? सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, यह रिपोर्ट भी धूल फांकती रह जाएगी।"
बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकानी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्च-स्तरीय कार्य बल के गठन की घोषणा की, जिसका काम परीक्षा प्रणाली को लीक-प्रूफ बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है।
