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छह महीने में पांच एनकाउंटर: पश्चिम बंगाल में पुलिस कार्रवाई पर फिर उठे सवाल, नक्सलवाद से क्यों हो रही तुलना?

Tue, 17 Nov 2026 03:02 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, कोलकाता।
पीटीआई, कोलकाता। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 17 Nov 2026 03:02 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल में छह महीनों के भीतर पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत से एनकाउंटर पर बहस तेज हो गई है। नक्सलवाद विरोधी अभियान से लेकर गोरखालैंड आंदोलन और अपराध विरोधी कार्रवाइयों तक, राज्य का विवादित इतिहास फिर चर्चा में है। पुराने फर्जी एनकाउंटर के मामले भी सवाल उठाते हैं।

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Five encounters in six months: Questions raised once again over police action in West Bengal
पुलिस की जवाबी फायरिंग पर क्यों उठ रहे सवाल? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

पिछले छह महीनों में पुलिस फायरिंग में हुई पांच मौतों ने पश्चिम बंगाल के एनकाउंटर वाले विवादित इतिहास को फिर से चर्चा में ला दिया है। इसकी तुलना 1970 के दशक में नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई, गोरखालैंड आंदोलन और उसके बाद चले अपराध-विरोधी अभियानों से की जा रही है। साथ ही, यह पुलिस की शक्तियों की सीमा और नई सरकार द्वारा जवाबी फायरिंग को सही ठहराने के तरीके पर भी सवाल खड़े करता है।
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पुलिस ने क्या कहा? 
जुलाई के बाद से बारुईपुर, गाईघाटा, समसेरगंज, रायगंज और नानूर में मारे गए ये पांचों व्यक्ति गंभीर अपराधों के आरोपी थे, जिनमें दुष्कर्म , हत्या और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाना शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की ओर से हमला किए जाने के बाद, अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।
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जिस राज्य ने नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान आधी रात को होने वाली छापेमारी, हिरासत में पूछताछ और कथित फर्जी एनकाउंटरों में एक पूरी पीढ़ी को गायब होते देखा हो, वहां की ये ताजा घटनाएं एक अशांत अतीत की यादें फिर से ताजा कर रही हैं। हालात भले ही अलग हों, लेकिन कानून लागू करने के नाम पर पुलिस किस हद तक जा सकती है, इस पर होने वाली बहस आज भी पुरानी जैसी ही है।
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मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनके पास गृह विभाग भी है।  उन्होंने बार-बार पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने सवाल किया, 'क्या अपराधियों के गोली चलाने पर पुलिस उन्हें रसगुल्ले खिलाएगी?' उन्होंने कहा कि दुष्कर्म, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।

राज कनौजिया ने कहा क्या?
इस ताजा बहस को समझने के लिए, उन चरणों पर फिर से नजर डालना जरूरी है, जिनमें "पुलिस एनकाउंटर" ने बंगाल के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य को आकार दिया है। पूर्व डीजी-रैंक के अधिकारी राज कनौजिया ने कहा कि अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में मुठभेड़ और जवाबी गोलीबारी की घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने पुलिस की हर गोलीबारी को 'मुठभेड़' (एनकाउंटर) की श्रेणी में रखने को लेकर आगाह किया।

'बंगाल में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं'
उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'बंगाल में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। नक्सलवादी दौर में ये काफी आम थीं। गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई थीं, जब पहाड़ी इलाकों में हथियारबंद लोगों का पुलिस से सामना हुआ था। जब मैं कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में था, तब खतरनाक गिरोहों से निपटते समय मुठभेड़ें हुई थीं। हालांकि, मैं इन सभी घटनाओं को 'मुठभेड़' नहीं कहूंगा। ये आत्मरक्षा में की गई जवाबी गोलीबारी थीं।'

पहली कार्रवाई कब हुई थी?
पहला और शायद सबसे भयावह दौर नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ की गई कार्रवाई का था, जिसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी विद्रोह से हुई और बाद में यह कोलकाता तक फैल गई। 1970 के दशक की शुरुआत में पुलिस और भूमिगत क्रांतिकारी समूहों के बीच टकराव तेज हो गया था। उस दौरान यातना देने, हिरासत में मौत होने और फर्जी मुठभेड़ों (स्टेज्ड एनकाउंटर) के आरोप भी लगे थे।

जुलाई-अगस्त 1971 में राष्ट्रपति शासन के दौरान चलाया गया 'ऑपरेशन स्टीपलचेस', इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस और सेना का एक बड़ा अभियान था। 1972 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धार्थ शंकर रे के कार्यकाल में यह कार्रवाई और तेज हो गई। नक्सलवादी विचारक चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जबकि अगस्त 1971 में हुई 'बरानगर-काशीपुर' की हत्याएं भी इस दौर की एक और दर्दनाक घटना बनी रहीं।

गोरखालैंड आंदोलन में क्या हुआ? 
अगला बड़ा चरण 1986 और 1988 के बीच दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 'गोरखालैंड आंदोलन' के दौरान आया, जिसका नेतृत्व सुभाष घीसिंग के 'गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट' (GNLF) ने किया था। इस आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों और हथियारों से लैस समर्थकों के बीच कई बार टकराव हुआ।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 25 मई 1986 को कुर्सेओंग में जीएनएलएफ समर्थकों की ओर से सुरक्षा बलों पर हमला किए जाने के बाद, पुलिस की गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई थी। 27 जुलाई को कालिम्पोंग में भी एक बड़ी घटना हुई, जिसमें खुकरी (पारंपरिक नेपाली चाकू) से लैस एक भीड़ का सुरक्षा बलों से टकराव हुआ। एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के अनुसार, ये पुलिस की गोलीबारी की घटनाएं थीं, जिन्हें तकनीकी अर्थों में हमेशा 'एनकाउंटर' नहीं कहा जा सकता।

1990 के दशक के अंत तक, ध्यान राजनीतिक विद्रोह से हटकर कोलकाता के आपराधिक गिरोहों की ओर चला गया। जबरन वसूली और हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ चलाए गए अभियानों ने 'एनकाउंटर' के मुद्दे को फिर से सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। हालांकि, एक घटना ने यह दिखा दिया कि बिना जांच-पड़ताल किए पुलिस के दावों को सच मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है।

1997 में, कल्याणी में खगेन माझी नाम के एक कुख्यात अपराधी (हिस्ट्री-शीटर) की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस ने एक 'एनकाउंटर' बताया था। 2009 में, अदालत ने इस मामले को 'फर्जी एनकाउंटर' मानते हुए एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को उसकी हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि पुलिस का यह दावा कि उसने 'आत्मरक्षा' में गोली चलाई, अपने आप में उस गोलीबारी को कानूनी रूप से सही साबित नहीं करता।

टीएमसी के कार्यकाल में क्या हुआ?
इसके बाद जंगलमहल में माओवादी विद्रोह के कारण सशस्त्र टकराव का एक और दौर शुरू हुआ। 2008 से 2011 के बीच, लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी दोनों के शासनकाल में, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाए। नवंबर 2011 में, जब टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट सरकार की जगह ले ली थी, उसके कुछ महीनों बाद माओवादी नेता किशनजी को बुरिशोल के जंगल में मार दिया गया। सुरक्षा बलों ने इसे एक मुठभेड़ (गन बैटल) बताया, जबकि माओवादी समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उसे पकड़कर मारा गया था।

टीएमसी के 15 साल के शासनकाल में मुठभेड़ की घटनाएं कम देखने को मिलीं, लेकिन पुलिस की गोलीबारी से जुड़ी विवादित घटनाएं लगातार चर्चा और जांच का विषय बनी रहीं।

ऐसी ही एक घटना 2025 में उत्तर दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश सीमा के पास हुई, जहां हत्या के आरोपी सज्जाक आलम को मार दिया गया। आलम पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के तीन दिन बाद ही भाग निकला था। उस समय के डीजीपी राजीव कुमार (जो अब टीएमसी के सांसद हैं) ने चेतावनी दी थी कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं, तो पुलिस उसका "चार गुना" जवाब देगी।


इस घटना से पता चलता है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई को लेकर सख्त बयानबाजी केवल मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है।

'राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप' द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बंगाल में 1998-99 से 2007-08 के बीच मुठभेड़ में मौत के 13 मामले सामने आए, जबकि 2008-09 से 2017-18 के बीच ऐसे 48 मामले दर्ज किए गए। ये केवल दर्ज किए गए मामले हैं; इनमें पुलिस की गोलीबारी की सभी घटनाएं शामिल नहीं हैं, और न ही यह साबित होता है कि ये मौतें गैर-कानूनी थीं। पहला दौर लेफ्ट फ्रंट के शासनकाल का है, जबकि दूसरा दौर लेफ्ट फ्रंट के आखिरी तीन साल और टीएमसी के शुरुआती सात साल के शासनकाल को कवर करता है।



 
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