Odisha: 'सड़कें अर्थव्यवस्था की धड़कन, भारत ईंधन आयातक से निर्यातक देश बन रहा', ओडिशा में बोले नितिन गडकरी
Odisha: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भुवनेश्वर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 84 वें सत्र का उद्धाटन किया। इस चार दिवसीय सम्मेलन में देशभर से करीब 3500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्या-क्या कहा, आइए जानते हैं।
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भारत की सड़कें न सिर्फ विकास की राह हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भुवनेश्वर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 84 वें सत्र का उद्धाटन करते हुए यह बात कही। इस दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ईंधन आयातक से निर्यातक देश बन रहा है। यह इथेनॉल, मेथनॉल और हरित हाइड्रोजन के बढ़ते उत्पादन और इस्तेमाल से मुमकिन हुआ है। उन्होंने इस मौके पर केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत ओडिशा के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एलान भी किया।
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कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने उन्नत इंजीनियरिंग मानकों, सशक्त परिवहन प्रणालियों और जागरूकता पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क सुरक्षा के दावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री का सपना भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। हमारा मिशन देश को विश्वगुरु' बनाना है। इसके लिए हमें जल, बिजली, परिवहन और संचार क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की जरूरत है और सरकार का उद्देश्य नवाचार और टिकाऊ गतिशीलता समाधानों पर आधारित एक आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
केंद्रीय मंत्री ने सड़क अभियंताओं के बारे में कहा कि उनकी नवाचार सटीक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और सुरक्षित राजमार्ग विकसित करने में अहम भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि राजमार्ग निर्माण में बायो-बिटुमेन और पुनर्चक्रित प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल स्थायित्व, स्थिरता और लागत दक्षता को बढ़ा रहा है और इसके साथ ही देश के पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों का समर्थन भी कर रहा है।
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मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्य के मुख्य सचिव मनोज अहूजा, आईआरसी (भारतीय सड़क कांग्रेस) अध्यक्ष मनोरंजन पारिदा व विश्व सड़क संघ के उपाध्यक्ष धर्मानंद सारंगी भी मंच पर मौजूद रहे। चार दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देशभर से करीब 3500 इंजीनियर, वैज्ञानिक व प्रशासक भाग ले रहे हैं।
