बंगाल में मतगणना: 'चप्पे-चप्पे हो रही निगरानी', सीएम ममता के आक्रामक तेवरों के बीच CEO मनोज अग्रवाल क्या बोले?

सारी शिकायतें निराधार हैं

उन्होंने कहा कि ईवीएम जिन स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई हैं, वहां लगातार निगरानी हो रही है और आम लोग भी बाहर से लगे मॉनिटर के जरिए स्थिति देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना ठोस कारण और सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं है। जो शिकायतें सामने आ रही हैं, वे निराधार हैं।

रानजीनित स्तर पर भी बढ़ी सतर्कता 

इस बीच राजनीतिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम ममता के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ता और उम्मीदवार मतगणना केंद्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता और बेलेघाटा सीट से उम्मीदवार कुनाल घोष ने कहा कि पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों को खास तौर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

घोष ने यह भी आशंका जताई कि शाम के समय जब डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) मतगणना केंद्रों पर लाए जाते हैं, उस दौरान अनधिकृत गतिविधियों की संभावना हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को चौकन्ना रहने को कहा है।

अभिषेक बनर्जी के आरोपों को किया खारिज

साथ ही उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हावड़ा के उदयनारायणपुर में मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की धक्का-मुक्की से एक बुजुर्ग मतदाता की मौत हुई।

सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने बयान में इसे भय फैलाने की कोशिश  बताया। उनके अनुसार, 82 वर्षीय पूर्ण चंद्र डोलुई वोट डालने के बाद उम्र संबंधी बीमारी के कारण अचानक गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीईओ ने स्पष्ट किया कि घटना के दौरान कोई धक्का-मुक्की नहीं हुई और पूरी घटना पर्यवेक्षक की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि इस मौत का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सुरक्षा व्यवस्था हुई और कड़ी

कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां उत्तर और पूर्व कोलकाता की कई विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम मौजूद हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) और सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) रूपेश कुमार ने इलाके का दौरा करने के बाद बताया कि सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। साथ ही, सीसीटीवी मॉनिटर देखने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके। वहीं, राज्य सरकार की मंत्री  शशि पांजा ने भी केंद्र का दौरा किया और कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।