टेकऑफ से पहले फेल हुआ विमान का इंजन: दो घंटे तक फंसे रहे यात्री, सांसद बोले- कैसे मिला उड़ान का प्रमाणपत्र?

पी. विल्सन ने बताया कि विमान पार्किंग वे से रनवे की ओर बढ़ रहा था, तभी टैक्सींग के दौरान अचानक रुक गया। उड़ान भरने से पहले ही उसका एक इंजन बंद हो गया। इसके बाद यात्रियों को करीब दो घंटे तक विमान में ही इंतजार करना पड़ा। बाद में पायलट ने तकनीकी खराबी की जानकारी देते हुए उड़ान रद्द करने की घोषणा की।

पी. विल्सन ने DGCA की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
इस घटना के बाद सांसद पी. विल्सन ने विमान की सुरक्षा और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब विमान उड़ान भरने के लिए सुरक्षित नहीं था, तो उसे एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट कैसे मिला? उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।
 

DMK MP P Wilson alleges safety lapses after IndiGo flight 6E 7423 from Kolkata to Shillong was cancelled following an engine failure during taxiing; seeks DGCA review of airworthiness certificates of all aircraft, surprise inspections and strict action against erring airlines and officials.

— ANI (@ANI) November 2, 2026

सभी विमानों के सर्टिफिकेट की समीक्षा की मांग
पी. विल्सन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू से डीजीसीए को निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने मांग की कि देश में संचालित सभी विमानों के एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट की समीक्षा की जाए। जरूरत पड़ने पर सतर्कता इकाइयों के जरिए औचक निरीक्षण भी कराया जाए।

सांसद ने कहा कि जो विमान उड़ान के लिए सुरक्षित नहीं पाए जाते, उनके प्रमाणपत्र रद्द किए जाएं और उन्हें उड़ान भरने से रोका जाए। उन्होंने कथित तौर पर कुछ एयरलाइंस और डीजीसीए अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
पी. विल्सन ने कहा कि यात्री इस भरोसे के साथ विमान में सफर करते हैं कि उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ जाए तो यात्रियों की सुरक्षा का क्या होगा? उन्होंने एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट को विमान की तकनीकी सुरक्षा का बुनियादी भरोसा बताते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और लापरवाह अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए।