Maharashtra: स्थानीय निकाय चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता वडेट्टीवार, कहा- वीवीपैट या बैलेट पेपर से कराएं वोटिंग

राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा था कि स्थानीय चुनावों में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल संभव नहीं है क्योंकि एक-एक वार्ड में कई उम्मीदवार होते हैं और मतदाताओं को एक साथ चार वोट डालने होते हैं। उन्होंने कहा कि इससे लॉजिस्टिक और मानव संसाधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियां सामने आएंगी, जिससे मतदान केंद्रों पर भीड़ और लंबी कतारें लग सकती हैं। लेकिन वडेट्टीवार ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि अगर व्यवस्था ठीक की जाए तो वीवीपैट का उपयोग बिल्कुल संभव है।

पारदर्शिता और मतदाता अधिकार का मामला
विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मतदाताओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे खुद सुनिश्चित कर सकें कि उनका वोट सही जगह गया है। इसके लिए वीवीपैट तकनीक जरूरी है क्योंकि यह ईवीएम से प्रिंटर के ज़रिए जुड़ती है और मतदाता को एक स्लिप दिखाकर उसकी पसंद की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि अगर वीवीपैट उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर पुराने तरीके यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जताई आपत्ति
पत्रकारों से बातचीत में वडेट्टीवार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी बचाव किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई जिसमें राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर सवाल उठाए गए थे। वडेट्टीवार ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल करना है। न्यायपालिका को देशभक्ति के प्रमाणपत्र नहीं बांटने चाहिए। इससे जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ सकता है।

ये भी पढ़ें- विपक्ष मानसून सत्र में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए तैयार! चुनावी सुधारों पर चर्चा की अनुमति देने का रखा प्रस्ताव

भाजपा प्रवक्ता को जज बनाने की सिफारिश पर चिंता
वडेट्टीवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए एक पूर्व भाजपा प्रवक्ता की जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्ष छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने चेताया कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक झुकाव देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा बन सकता है।

ये भी पढ़ें- सीसीएस के भवनों की सुरक्षा करेगी सीआईएसएफ, सरकार ने 700 अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती को दी मंजूरी

दिवाली के बाद हो सकते हैं स्थानीय चुनाव
राज्य चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि ये चुनाव दिवाली के बाद चरणबद्ध तरीके से कराए जाएंगे। इन चुनावों की घोषणा लंबे समय से अटकी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पारदर्शिता की मांग को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। वीवीपैट और बैलेट पेपर को लेकर उठी यह बहस चुनावी राजनीति को और गरमा सकती है।