भगोड़े जाकिर नाइक के एनजीओ पर पांच साल और बढ़ा प्रतिबंध: गृह मंत्रालय का फैसला, यूएपीए के तहत कार्रवाई

केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सरकार ने संगठन और उसके सदस्यों, खासकर इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

2016 में पहली बार लगा था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद नवंबर 2021 में प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

मार्च 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी प्रतिबंध को बरकरार रखने के केंद्र सरकार के फैसले की पुष्टि की थी। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

जाकिर नाइक पर क्या हैं आरोप?
गृह मंत्रालय ने अपनी पिछली अधिसूचनाओं में आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले हैं। मंत्रालय के मुताबिक, उनके बयानों से युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए प्रेरित किए जाने की आशंका है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक और उनके संगठन की गतिविधियां देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं।

2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे नाइक
जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उनके खिलाफ भारत में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी चल रही है। उनके संगठन पर प्रतिबंध के बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से उसकी गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई है।
प्रतिबंध बढ़ाए जाने के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के भारत में संगठनात्मक और अन्य गतिविधियों पर यूएपीए के तहत पाबंदियां अगले पांच साल तक लागू रहेंगी।