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Updates: EC ने बंगाल में SIR के लिए चार और SRO किए नियुक्त; बजट 2026 में गोवा CM की बराबर फंडिंग की मांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 11 Jan 2026 10:58 AM IST
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न्यूज अपडेट
- फोटो : Amar Ujala
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चुनाव आयोग ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की निगरानी को मजबूत करने के लिए चार और विशेष रोल प्रेक्षकों (स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स-एसआरओ) नियुक्त किए हैं। एक नोटिफिकेशन के अनुसार, जिनको एसआरओ बनाया गया है, उनके नाम रतन बिस्वास, विकास सिंह, संदीप रेवाजी राठौड़ और डॉ. शैलेश हैं।
एक अधिकारी ने कहा, 'SRO रिवीजन और वेरिफिकेशन के कामों पर करीब से नजर रखेंगे और कानूनी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।'SRO के अलावा ईसी ने एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख के लिए कई स्तरों पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं।
बजट 2026 में गोवा सीएम की बराबर फंडिंग की मांग
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की तटीय चुनौतियों, पश्चिमी घाट की इकोलॉजी और राष्ट्रीय पर्यटन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न को और अधिक बराबर करने की मांग की है। सावंत ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए बजट से पहले की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बाद में सावंत ने एक बयान में कहा कि मीटिंग में आने वाले केंद्रीय बजट के लिए मुख्य प्रावधानों और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा, 'गोवा के दृष्टिकोण, मांगें और विकास संबंधी जरूरतें पेश की गईं, जिसमें महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गति बनाए रखने पर ध्यान दिया गया।
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एक अधिकारी ने कहा, 'SRO रिवीजन और वेरिफिकेशन के कामों पर करीब से नजर रखेंगे और कानूनी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।'SRO के अलावा ईसी ने एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख के लिए कई स्तरों पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं।
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बजट 2026 में गोवा सीएम की बराबर फंडिंग की मांग
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की तटीय चुनौतियों, पश्चिमी घाट की इकोलॉजी और राष्ट्रीय पर्यटन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न को और अधिक बराबर करने की मांग की है। सावंत ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए बजट से पहले की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बाद में सावंत ने एक बयान में कहा कि मीटिंग में आने वाले केंद्रीय बजट के लिए मुख्य प्रावधानों और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा, 'गोवा के दृष्टिकोण, मांगें और विकास संबंधी जरूरतें पेश की गईं, जिसमें महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गति बनाए रखने पर ध्यान दिया गया।
म्यांमार ले जाए गए 27 भारतीय स्वदेश लौटे
फर्जी नौकरी के वादों के जरिये म्यांमार भेजे गए 27 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। यह राहत कार्रवाई नागरिक उड्डयन मंत्री और श्रीकाकुलम सांसद राम मोहन नायडू के आग्रह के बाद तेज हुई, जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर त्वरित कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की थी। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों के नागरिक शामिल हैं।
स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, स्पीड पोस्ट से अब 24 और 48 घंटों में डिलीवरी होगी। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को भारतीय डाक की दो नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की। उन्होंने कहा, ये सेवाएं समयबद्ध, भरोसेमंद और तेज डिलीवरी का नया मानक स्थापित करेंगी। यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, स्पीड पोस्ट से अब 24 और 48 घंटों में डिलीवरी होगी। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को भारतीय डाक की दो नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की। उन्होंने कहा, ये सेवाएं समयबद्ध, भरोसेमंद और तेज डिलीवरी का नया मानक स्थापित करेंगी। यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मेघालय हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनीं न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने शनिवार को मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने न्यायमूर्ति सौमेन सेन का स्थान लिया है, जिन्हें केरल हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। गवर्नर सीएच विजयशंकर ने शिलांग के लोक भवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति डेरे को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति डेरे इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जज कार्यरत थीं।
जस्टिस सौमेन सेन बने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस सौमेन सेन ने शनिवार को केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें सुबह लोक भवन में पद की शपथ दिलाई। वह केरल हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय मदद दोगुनी, सैनिक बोर्ड की योजनाओं में भी बढ़ोतरी
पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए घोषित 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता वृद्धि को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई सहायता पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की उन योजनाओं के तहत दी जा रही है, जिन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के सेवा और बलिदान के सम्मान की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले अक्तूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता दोगुनी करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत ‘पेन्यूरी ग्रांट’ को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आजीवन दी जाएगी।
ओडिशा: पटनायक ने भाजपा सरकार पर किसानों को 'धोखा देने' का आरोप लगाया
पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार पर किसानों को 'धोखा देने' का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को राज्य की मंडियों में अपनी धान बेचने के लिए सर्दियों की रातें खुले आसमान के नीचे बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में पटनायक ने आरोप लगाया, 'राज्य में धान खरीद की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे किसान सरकार की वजह से ही शोषित, लाचार और निराश हैं। कड़ाके की ठंड में किसान अपनी मेहनत से उगाई गई धान की रखवाली करते हुए मंडियों में रातें बिता रहे हैं।"
यह कहते हुए कि किसान अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर धान की सुचारू खरीद की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पटनायक ने पूछा, "सरकार किसानों की धान कब खरीदेगी?"
सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में पटनायक ने आरोप लगाया, 'राज्य में धान खरीद की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे किसान सरकार की वजह से ही शोषित, लाचार और निराश हैं। कड़ाके की ठंड में किसान अपनी मेहनत से उगाई गई धान की रखवाली करते हुए मंडियों में रातें बिता रहे हैं।"
यह कहते हुए कि किसान अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर धान की सुचारू खरीद की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पटनायक ने पूछा, "सरकार किसानों की धान कब खरीदेगी?"
