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Updates: मंत्री सोनोवाल के काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त; ईसी ने बदसलूकी पर डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: शुभम कुमार
Updated Sun, 04 Jan 2026 11:39 PM IST
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आज की बड़ी खबरें।
- फोटो : अमर उजाला
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भारत के निर्वाचन आयोग (ईसी) ने दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट में मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन के साथ बदसलूकी के मामले में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा चूक से जुड़े इस मामले में 6 जनवरी को शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
आयोग ने डीजीपी को लिखे पत्र में 29 दिसंबर की घटना का जिक्र किया है जब विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक और आईएएस अधिकारी मुरुगन के साथ बदसलूकी की गई। मुरुगन मगराहाट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) केंद्रों का दौरा कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनका वाहन घेर लिया। यही नहीं, ड्राइवर की तरफ वाले दरवाजे का हैंडल भी तोड़ दिया।
ईसी के मुताबिक, मुरुगन के दौरे की पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना और सुरक्षा में चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। साथ ही निर्देश दिया है कि अब जब भी कोई पर्यवेक्षक इस तरह जमीनी जानकारी जुटाने के लिए जाएगा तो उनके साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पर्याप्त सुरक्षा बल होना अनिवार्य है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त
असम के डिब्रूगढ़ जिले में रविवार को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से चार पुलिसकर्मियों सहित कम से कम छह लोग घायल हो गए। डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव अभिजीत दिलीप ने बताया कि यह दुर्घटना चाबुआ थाना क्षेत्र के हाटियाली के पास उस समय हुई, जब सोनोवाल के काफिले के एक एस्कॉर्ट वाहन की टक्कर एक नागरिक के वाहन से हो गई।
उन्होंने कहा, 'हादसे में चार पुलिसकर्मियों समेत छह लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।' एसएसपी ने बताया कि सभी घायल असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब सोनोवाल चाबुआ के बिन्धकाटा स्थित अपने पैतृक घर जा रहे थे। दुर्घटना के समय राज्यसभा सदस्य रामेश्वर तेली भी सोनोवाल के साथ थे। हालांकि, किसी भी सांसद को कोई चोट नहीं आई और वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
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आयोग ने डीजीपी को लिखे पत्र में 29 दिसंबर की घटना का जिक्र किया है जब विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक और आईएएस अधिकारी मुरुगन के साथ बदसलूकी की गई। मुरुगन मगराहाट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) केंद्रों का दौरा कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनका वाहन घेर लिया। यही नहीं, ड्राइवर की तरफ वाले दरवाजे का हैंडल भी तोड़ दिया।
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ईसी के मुताबिक, मुरुगन के दौरे की पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना और सुरक्षा में चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। साथ ही निर्देश दिया है कि अब जब भी कोई पर्यवेक्षक इस तरह जमीनी जानकारी जुटाने के लिए जाएगा तो उनके साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पर्याप्त सुरक्षा बल होना अनिवार्य है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त
असम के डिब्रूगढ़ जिले में रविवार को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से चार पुलिसकर्मियों सहित कम से कम छह लोग घायल हो गए। डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव अभिजीत दिलीप ने बताया कि यह दुर्घटना चाबुआ थाना क्षेत्र के हाटियाली के पास उस समय हुई, जब सोनोवाल के काफिले के एक एस्कॉर्ट वाहन की टक्कर एक नागरिक के वाहन से हो गई।
उन्होंने कहा, 'हादसे में चार पुलिसकर्मियों समेत छह लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।' एसएसपी ने बताया कि सभी घायल असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब सोनोवाल चाबुआ के बिन्धकाटा स्थित अपने पैतृक घर जा रहे थे। दुर्घटना के समय राज्यसभा सदस्य रामेश्वर तेली भी सोनोवाल के साथ थे। हालांकि, किसी भी सांसद को कोई चोट नहीं आई और वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
कांग्रेस का देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान 8 जनवरी से
कांग्रेस ने विकसित भारत-जी राम जी कानून के खिलाफ और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग को लेकर मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने की घोषणा की। यह देशव्यापी अभियान 8 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कहा कि नए कानून के जरिये केंद्र सरकार ने रोजगार व्यवस्था का पूरी तरह केंद्रीकरण कर दिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि नए कानून में रोजगार अब अधिकार नहीं रहेगा, जो मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है। हमारी पार्टी इस कानून को अदालत में चुनौती देगी। वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति पर सहमति बनाई जाएगी।
कांग्रेस ने विकसित भारत-जी राम जी कानून के खिलाफ और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग को लेकर मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने की घोषणा की। यह देशव्यापी अभियान 8 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कहा कि नए कानून के जरिये केंद्र सरकार ने रोजगार व्यवस्था का पूरी तरह केंद्रीकरण कर दिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि नए कानून में रोजगार अब अधिकार नहीं रहेगा, जो मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है। हमारी पार्टी इस कानून को अदालत में चुनौती देगी। वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति पर सहमति बनाई जाएगी।
मनरेगा पर हमला करोड़ों श्रमिकों पर हमला : खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मनरेगा पर हमला करना करोड़ों मजदूरों और उनके सांविधानिक अधिकारों पर हमला करना है। उन्होंने कहा कि हम हर पंचायत से लेकर संसद तक, शांतिपूर्वक तरीके और मजबूती से इसका विरोध करेंगे। खरगे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मनरेगा कोई चैरिटी नहीं है।
सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला दावा फर्जी
भारत सरकार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन दावों को फर्जी बताया, जिनमें कहा गया था कि सोमालीलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधिकारिक बातचीत की है और भारत जल्द ही सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला है। विदेश मंत्रालय की फैक्टचेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के बीच किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। मंत्रालय ने यह भी खारिज किया कि भारत की ओर से मान्यता दिए जाने के कारण सोमालिया ने भारत से अपना राजदूत वापस बुलाया है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरें और दावे भ्रामक हैं और उनका कोई आधार नहीं है। मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण इसलिए भी अहम है क्योंकि सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की इस मामले में कोई नई नीति नहीं है।
शाह आज से दो दिन के तिरुचिरापल्ली दौरे पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चार और पांच जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ानों पर रोक लगा दी है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 4 जनवरी को तिरुचिरापल्ली की सीमाओं के अंदर ड्रोन और दूसरे मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि पाबंदी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मनरेगा पर हमला करना करोड़ों मजदूरों और उनके सांविधानिक अधिकारों पर हमला करना है। उन्होंने कहा कि हम हर पंचायत से लेकर संसद तक, शांतिपूर्वक तरीके और मजबूती से इसका विरोध करेंगे। खरगे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मनरेगा कोई चैरिटी नहीं है।
सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला दावा फर्जी
भारत सरकार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन दावों को फर्जी बताया, जिनमें कहा गया था कि सोमालीलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधिकारिक बातचीत की है और भारत जल्द ही सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला है। विदेश मंत्रालय की फैक्टचेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के बीच किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। मंत्रालय ने यह भी खारिज किया कि भारत की ओर से मान्यता दिए जाने के कारण सोमालिया ने भारत से अपना राजदूत वापस बुलाया है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरें और दावे भ्रामक हैं और उनका कोई आधार नहीं है। मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण इसलिए भी अहम है क्योंकि सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की इस मामले में कोई नई नीति नहीं है।
शाह आज से दो दिन के तिरुचिरापल्ली दौरे पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चार और पांच जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ानों पर रोक लगा दी है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 4 जनवरी को तिरुचिरापल्ली की सीमाओं के अंदर ड्रोन और दूसरे मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि पाबंदी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ईरान में फंसे 3,000 भारतीय छात्र विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की अपील
ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अखिल भारतीय मेडिकल छात्र संघ (एआईएमएसए) के विदेशी छात्र विंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की है। जयशंकर को लिखे पत्र में एआईएमएसए ने कहा, ईरान में करीब 3,000 भारतीय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। संगठन ने विदेश मंत्रालय से इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू करने, छात्रों से संपर्क बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर निकासी योजना तैयार रखने की मांग की है।
ईरान में महंगाई व आर्थिक संकट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों व सुरक्षाबलों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। एआईएमएसए की जम्मू-कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष मो. मोमिन खान ने बताया कि ईरान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसके कारण छात्र व उनके परिजन गंभीर तनाव में हैं।
ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अखिल भारतीय मेडिकल छात्र संघ (एआईएमएसए) के विदेशी छात्र विंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की है। जयशंकर को लिखे पत्र में एआईएमएसए ने कहा, ईरान में करीब 3,000 भारतीय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। संगठन ने विदेश मंत्रालय से इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू करने, छात्रों से संपर्क बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर निकासी योजना तैयार रखने की मांग की है।
ईरान में महंगाई व आर्थिक संकट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों व सुरक्षाबलों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। एआईएमएसए की जम्मू-कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष मो. मोमिन खान ने बताया कि ईरान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसके कारण छात्र व उनके परिजन गंभीर तनाव में हैं।
तेलंगाना में स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के नियम को खत्म करने वाला विधेयक पास
हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा ने शनिवार को एक विधेयक पारित कर स्थानीय निकाय चुनावों लड़ने के लिए उम्मीदवारों के दो बच्चे वाले नियम को खत्म कर दिया। इस नियम के तहत दो से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पंचायत राज मंत्री दानासारी अनसूया सीताक्का ने तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करते हुए कहा कि दो बच्चों का नियम 1994 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया गया था, ताकि 1980 और 90 के दशक में जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी और गरीबी की चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 30 साल बाद जनसंख्या नीति की समीक्षा की है। इसमें सामने आया कि वर्तमान में तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.7 है, जो प्रतिस्थापन दर से कम है।
हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा ने शनिवार को एक विधेयक पारित कर स्थानीय निकाय चुनावों लड़ने के लिए उम्मीदवारों के दो बच्चे वाले नियम को खत्म कर दिया। इस नियम के तहत दो से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पंचायत राज मंत्री दानासारी अनसूया सीताक्का ने तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करते हुए कहा कि दो बच्चों का नियम 1994 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया गया था, ताकि 1980 और 90 के दशक में जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी और गरीबी की चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 30 साल बाद जनसंख्या नीति की समीक्षा की है। इसमें सामने आया कि वर्तमान में तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.7 है, जो प्रतिस्थापन दर से कम है।
थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर उर्स मनाने की दी इजाजत
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा दरगाह के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहां केवल संथनकूडू उर्स उत्सव ही आयोजित किया जाए। इसमें अधिकतम 50 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 6 जनवरी को होने वाले उत्सव के लिए ही अनुमति दी जाएगी, जैसा कि पहले किया गया था।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा दरगाह के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहां केवल संथनकूडू उर्स उत्सव ही आयोजित किया जाए। इसमें अधिकतम 50 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 6 जनवरी को होने वाले उत्सव के लिए ही अनुमति दी जाएगी, जैसा कि पहले किया गया था।
ममता सरकार पर 100 करोड़ के बाढ़ राहत घोटाले का आरोप
पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की सात सौ पन्ने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर मालदा में 100 करोड़ के बाढ़ राहत घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा ने शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस घोटाले को राज्य प्रायोजित डकैती करार देते हुए जवाबदेही की मांग की। इसके साथ ही इस मुद्दे को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जोर-शोर से उठाने का दावा किया। भाजपा ने कहा, टीएमसी सुप्रीमो बनर्जी की पार्टी डीएनए चोरी और चिट-फंड संस्कृति पर बनी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बनर्जी सरकार अभाव की बात करती है और उसके नेता गरीबों से चोरी कर रहे हैं। असली बाढ़ पीड़ितों को मदद से वंचित रखा गया, जबकि राहत फंड सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों ने हड़प लिए।
पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की सात सौ पन्ने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर मालदा में 100 करोड़ के बाढ़ राहत घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा ने शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस घोटाले को राज्य प्रायोजित डकैती करार देते हुए जवाबदेही की मांग की। इसके साथ ही इस मुद्दे को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जोर-शोर से उठाने का दावा किया। भाजपा ने कहा, टीएमसी सुप्रीमो बनर्जी की पार्टी डीएनए चोरी और चिट-फंड संस्कृति पर बनी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बनर्जी सरकार अभाव की बात करती है और उसके नेता गरीबों से चोरी कर रहे हैं। असली बाढ़ पीड़ितों को मदद से वंचित रखा गया, जबकि राहत फंड सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों ने हड़प लिए।
बंगाल विस चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हुईं टीएमसी सांसद नूर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को जोर का झटका लगा है। पार्टी की राज्यसभा सदस्य मौसम बेनजीर नूर ने शनिवार को इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वह, 11 साल बाद फिर के कांग्रेस में लौटी हैं। माना जा रहा है कि 46 वर्षीय नूर मालदा से चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनका राज्यसभा कार्यकाल 26 अप्रैल में पूरा हो रहा है। नूर के आने से उत्तर बंगाल के साथ राज्य की मुस्लिम राजनीति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को जोर का झटका लगा है। पार्टी की राज्यसभा सदस्य मौसम बेनजीर नूर ने शनिवार को इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वह, 11 साल बाद फिर के कांग्रेस में लौटी हैं। माना जा रहा है कि 46 वर्षीय नूर मालदा से चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनका राज्यसभा कार्यकाल 26 अप्रैल में पूरा हो रहा है। नूर के आने से उत्तर बंगाल के साथ राज्य की मुस्लिम राजनीति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी।
ईसीआई ने चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने को मांगे सुझाव
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश के नागरिकों से अपने नए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई नेट एप को लेकर सुझाव मांगे हैं। नागरिक इस एप पर 10 जनवरी, 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया और सुधार के सुझाव साझा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह एप लगभग 40 पुराने चुनावी पोर्टल और ऐप्स (जैसे वोटर हेल्पलाइन, सी-विजिल, सक्षम और केवाईसी) को समाहित कर बनाया गया एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रतिशत के रुझान और उम्मीदवारों के हलफनामे जैसी जानकारियां अब एक ही जगह उपलब्ध होंगी।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश के नागरिकों से अपने नए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई नेट एप को लेकर सुझाव मांगे हैं। नागरिक इस एप पर 10 जनवरी, 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया और सुधार के सुझाव साझा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह एप लगभग 40 पुराने चुनावी पोर्टल और ऐप्स (जैसे वोटर हेल्पलाइन, सी-विजिल, सक्षम और केवाईसी) को समाहित कर बनाया गया एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रतिशत के रुझान और उम्मीदवारों के हलफनामे जैसी जानकारियां अब एक ही जगह उपलब्ध होंगी।
ई-वाहनों की बैटरी के लिए आधार नंबर जरूरी
परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए आधार जैसी विशिष्ट पहचान संख्या का प्रस्ताव रखा है। इससे नकली बैटरियों पर रोक लगेगी और उनका प्रभावी पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) सुनिश्चित हो सकेगा।
साथ ही, बैटरी उद्योग में भी पारदर्शिता आएगी। मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बैटरी विनिर्माताओं या आयातकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे हर बैटरी को 21 अंकों का बैटरी पैक आधार नंबर (बीपीएएन) जारी करें। यह नियम उन बैटरियों पर भी लागू होगा, जिन्हें कंपनियां खुद के उपयोग के लिए बाजार में लाती हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बीपैन या बीपीएएन को बैटरी पर ऐसे स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए, जो साफ दिखाई दे और आसानी से स्कैन किया और पढ़ा जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पहचान संख्या समय के साथ नष्ट न हो या खराब न पड़े, ताकि बैटरी की पहचान पूरी उम्र बनी रहे।
परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए आधार जैसी विशिष्ट पहचान संख्या का प्रस्ताव रखा है। इससे नकली बैटरियों पर रोक लगेगी और उनका प्रभावी पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) सुनिश्चित हो सकेगा।
साथ ही, बैटरी उद्योग में भी पारदर्शिता आएगी। मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बैटरी विनिर्माताओं या आयातकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे हर बैटरी को 21 अंकों का बैटरी पैक आधार नंबर (बीपीएएन) जारी करें। यह नियम उन बैटरियों पर भी लागू होगा, जिन्हें कंपनियां खुद के उपयोग के लिए बाजार में लाती हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बीपैन या बीपीएएन को बैटरी पर ऐसे स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए, जो साफ दिखाई दे और आसानी से स्कैन किया और पढ़ा जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पहचान संख्या समय के साथ नष्ट न हो या खराब न पड़े, ताकि बैटरी की पहचान पूरी उम्र बनी रहे।
केरल में 19 लाख वोटरों पर संकट 2002 की सूची से नहीं हुआ मिलान
केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि राज्य में 19.32 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनका 2002 की मतदाता सूची कोई मिलान नहीं हो सका है। उन्होंने यह बात चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर राजनीतिक दलों के साथ हुई साप्ताहिक बैठक के बाद कही। केलकर ने कहा कि हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। हमें 19.32 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका 2002 की सूची से कोई मेल नहीं है।
आयोग के निर्देश के अनुसार, इन मतदाता की पात्रता को परखने के लिए उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब एक हजार एईआरओ और डीआरओ हैं। हमने उन्हें आयोग के निर्देशों के अनुसार सुनवाई कैसे करनी है, इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी मतदाताओं के लिए नोटिस तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें सभी मतदाताओं को जारी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 21 फरवरी को जारी किया जाएगा।
केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि राज्य में 19.32 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनका 2002 की मतदाता सूची कोई मिलान नहीं हो सका है। उन्होंने यह बात चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर राजनीतिक दलों के साथ हुई साप्ताहिक बैठक के बाद कही। केलकर ने कहा कि हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। हमें 19.32 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका 2002 की सूची से कोई मेल नहीं है।
आयोग के निर्देश के अनुसार, इन मतदाता की पात्रता को परखने के लिए उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब एक हजार एईआरओ और डीआरओ हैं। हमने उन्हें आयोग के निर्देशों के अनुसार सुनवाई कैसे करनी है, इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी मतदाताओं के लिए नोटिस तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें सभी मतदाताओं को जारी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 21 फरवरी को जारी किया जाएगा।
रिश्वत लेते हुए थाना इंचार्ज को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया
ओडिशा के कटक शहर में एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर को रविवार को एक लाइसेंसी शराब विक्रेता से रिश्वत लेते हुए विजिलेंस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी की पहचान कटक शहर में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) बिजय कुमार बारिक के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि एक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, विजिलेंस अधिकारियों ने बारिक को तब पकड़ा जब वह लाइसेंसी शराब विक्रेता से 40,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। उन्होंने बताया कि रिश्वत की रकम बारिक के पास से बरामद कर ली गई है और जब्त कर ली गई है। विजिलेंस ने बारिक के दो ठिकानों पर छापे मारे गए। विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि भुवनेश्वर के यूनिट 1 में स्थित उनके सरकारी क्वार्टर से लगभग 5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आंध्र प्रदेश में पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की
पुलिस ने रविवार को बताया कि एक 64 साल के पूर्व सैनिक ने चलती ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली। रेलवे पुलिस ने मृतक की पहचान एन वेंकट रमना के रूप में की है, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (VSP) में शामिल होने से पहले सेना में काम किया था और बाद में यहां गाजुवाका में एक सुपरमार्केट चलाया।
अधिकारी ने बताया, 'रमना ने शनिवार को वाल्टेयर डिवीजन के तहत दुव्वाडा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली।' पुलिस ने बताया कि रमना प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, जैसे ही बंगलूरू जाने वाली ट्रेन पास आई, तो वह ट्रैक पर लेट गए। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि रमना कर्ज और पारिवारिक समस्याओं के कारण गंभीर वित्तीय तनाव और डिप्रेशन में थे।
अधिकारी ने बताया, 'रमना ने शनिवार को वाल्टेयर डिवीजन के तहत दुव्वाडा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली।' पुलिस ने बताया कि रमना प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, जैसे ही बंगलूरू जाने वाली ट्रेन पास आई, तो वह ट्रैक पर लेट गए। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि रमना कर्ज और पारिवारिक समस्याओं के कारण गंभीर वित्तीय तनाव और डिप्रेशन में थे।
