{"_id":"6a0d6dfecd7af0cf2b0be17b","slug":"one-nation-one-election-will-save-7-lakh-crore-jpc-chairman-pp-chaudhary-makes-bold-claim-2026-05-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक देश-एक चुनाव: गुजरात दौरे पर संसदीय समिति, अध्यक्ष PP चौधरी बोले- एक साथ चुनाव से बच सकते हैं ₹7 लाख करोड़","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
एक देश-एक चुनाव: गुजरात दौरे पर संसदीय समिति, अध्यक्ष PP चौधरी बोले- एक साथ चुनाव से बच सकते हैं ₹7 लाख करोड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: अमन तिवारी
Updated Wed, 20 May 2026 01:47 PM IST
विज्ञापन
सार
'वन नेशन, वन इलेक्शन' समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से देश के सात लाख करोड़ रुपये बचेंगे। समिति ने गुजरात सरकार को इस पर एक मॉडल रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि अन्य राज्य भी उसका पालन कर सकें।
One Nation One Election
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
Add as a preferred
वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। यह बड़ी राशि बुनियादी ढांचे, गरीबों के कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल की जा सकती है।
जेपीसी की 41 सदस्यीय टीम इन दिनों गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में समिति ने मुख्य सचिव एमके दास, भाजपा पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। पीपी चौधरी ने गुजरात सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट उद्योगों, उत्पादन, मजदूरों के पलायन, रोजगार, जीएसटी संग्रह, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर चुनाव के असर का आकलन करेगी। इस रिपोर्ट को पूरे भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
चौधरी ने बताया कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि चुनाव सुधारों का लाभ राष्ट्र को मिले। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने भी अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: एक देश-एक चुनाव: प्रस्ताव पर NDA के घटक दल ने रखी यह मांग; ECI को शक्ति देने वाले प्रावधान में भी हो परिवर्तन
कानूनी पहलुओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के छह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने समिति को भरोसा दिया है कि इससे संघीय ढांचे या मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। समिति फिलहाल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर ही पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी करा लिए जाने चाहिए।
पीपी चौधरी ने उम्मीद जताई कि संसद के सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करेंगे। गुजरात से पहले यह समिति महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक का दौरा कर चुकी है। समिति का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों की राय सुनकर एक आम सहमति बनाना है।
जेपीसी की 41 सदस्यीय टीम इन दिनों गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में समिति ने मुख्य सचिव एमके दास, भाजपा पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। पीपी चौधरी ने गुजरात सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट उद्योगों, उत्पादन, मजदूरों के पलायन, रोजगार, जीएसटी संग्रह, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर चुनाव के असर का आकलन करेगी। इस रिपोर्ट को पूरे भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
चौधरी ने बताया कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि चुनाव सुधारों का लाभ राष्ट्र को मिले। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने भी अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
Trending Videos
ये भी पढ़ें: एक देश-एक चुनाव: प्रस्ताव पर NDA के घटक दल ने रखी यह मांग; ECI को शक्ति देने वाले प्रावधान में भी हो परिवर्तन
कानूनी पहलुओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के छह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने समिति को भरोसा दिया है कि इससे संघीय ढांचे या मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। समिति फिलहाल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर ही पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी करा लिए जाने चाहिए।
पीपी चौधरी ने उम्मीद जताई कि संसद के सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करेंगे। गुजरात से पहले यह समिति महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक का दौरा कर चुकी है। समिति का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों की राय सुनकर एक आम सहमति बनाना है।
