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Operation Sindoor:सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को दिया नेटवर्क दुरुस्त करने का आदेश, ये भी करने होंगे काम
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Thu, 08 May 2025 09:10 PM IST
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सार
दूरसंचार मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के अंदर बीटीएस जगहों के बिना किसी रुकावट के कामकाज को जारी रखने के लिए कहा है। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को बिना किसी समस्या के कनेक्टिविटी को बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने सभी कंपनियों को राज्य और जिला स्तर के आपातकालीन संचालन केंद्रों की कनेक्टिविटी को बनाए रखने पर जोर दिया है।

Indian Telecom
- फोटो : FREEPIK
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विस्तार
भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूरसंचार विभाग ने सभी सरकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों को आपदा के स्तर की तैयारियों करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को अपने नेटवर्क को ज्यादा सुरक्षित बनाने की बात भी कही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की ओर से साइबर हमले का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ये आदेश दिए है।

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दूरसंचार मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के अंदर बीटीएस जगहों के बिना किसी रुकावट के कामकाज को जारी रखने के लिए कहा है। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को बिना किसी समस्या के कनेक्टिविटी को बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने सभी कंपनियों को राज्य और जिला स्तर के आपातकालीन संचालन केंद्रों की कनेक्टिविटी को बनाए रखने पर जोर दिया है।
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दूरसंचार विभाग ने अपने आदेश में सभी प्राइवेट और निजी टेलीकॉम कंपनियों को अपने कनेक्टिविटी सुधारने की बात कही है। इसके लिए कंपनियों को आपस में मिल कर काम करने को भी कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई बैठक में टेलिकॉम कंपनियों को बॉर्डर के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा इन कंपनियों को उन जगहों की लिस्ट बनाने के लिए भी कहा गया है जिन्हें आपात स्थिति में हर हाल में चालू रखा जा सके।
विभाग ने अपने आदेश में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 2020 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कड़ाई से पालन करें। इसे तत्काल प्रभाव से माना जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के सभी एलएसए प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकारों से बात करके इमरजेंसी की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों के लॉजिस्टिक के मूवमेंट्स को आसान बनाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।