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Parliament Updates: पोर्टल के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने की मांग; मुस्लिमों को ठेकों में आरक्षण देने का विरोध
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Wed, 19 Mar 2025 10:38 PM IST
सार
Parliament Budget Session: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है, और दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुई। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
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संसद का बजट सत्र
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद ने सरकार से अफवाह फैलाने और नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करने वाले न्यूज पोर्टल और डिजिटल न्यूज चैनल के लिए नियामक लाइसेंसिंग प्राधिकरण बनाने की मांग की। लोकसभा के शून्यकाल में असम से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि कई ऐसे पोर्टल और डिजिटल न्यूज चैनल हैं जो अफवाह फैलाते हैं। कुछ चैनल राजनीतिक नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। इसके चलते कई बार कुछ लोगों ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाए जो पोर्टल और डिजिटल न्यूज चैनल को लाइसेंस देते वक्त अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध लगाए।
लोकसभा में भाजपा की मांग, कर्नाटक में ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला विधेयक वापस लेने की मांग
लोकसभा में भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को वापस लेने की मांग की। सांसदों ने कहा कि यह देश के विभाजन के समान है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और तेजस्वी सूर्या ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की मांग की। दुबे ने कहा कि जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाकर और धर्म के नाम पर सरकारी ठेके देकर कांग्रेस वोट बैंक की खातिर भारत को फिर से बांटना चाहती है। तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारें ओबीसी कोटे के आरक्षण में कटौती करके मुस्लिमों को दे रही हैं। दोनों सरकारें देश के सामाजिक सद्भाव को खत्म करना चाहती हैं। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा सांसद ने गंभीर मुद्दा उठाया है और संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने वाले कानून लाकर इस्लाम में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
जेपी नड्डा से मिले बिल गेट्स
बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है, और दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुई। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर और राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात संसद भवन में मुलाकात की है।
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लोकसभा में भाजपा की मांग, कर्नाटक में ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला विधेयक वापस लेने की मांग
लोकसभा में भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को वापस लेने की मांग की। सांसदों ने कहा कि यह देश के विभाजन के समान है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और तेजस्वी सूर्या ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की मांग की। दुबे ने कहा कि जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाकर और धर्म के नाम पर सरकारी ठेके देकर कांग्रेस वोट बैंक की खातिर भारत को फिर से बांटना चाहती है। तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारें ओबीसी कोटे के आरक्षण में कटौती करके मुस्लिमों को दे रही हैं। दोनों सरकारें देश के सामाजिक सद्भाव को खत्म करना चाहती हैं। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा सांसद ने गंभीर मुद्दा उठाया है और संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने वाले कानून लाकर इस्लाम में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
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जेपी नड्डा से मिले बिल गेट्स
बजट सत्र के दूसरे चरण का आज छठा दिन है, और दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुई। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर और राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात संसद भवन में मुलाकात की है।
#WATCH | Delhi | Former Microsoft CEO Bill Gates arrives in Parliament pic.twitter.com/rmTmBk423o— ANI (@ANI) March 19, 2025
संसद ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की सराहना की
संसद ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की सराहना की। मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स के लिए पीएम मोदी के पत्र को याद किया और यह भी कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने उन्हें बधाई दी है।
डीएमके सांसदों ने परिसीमन के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन
डीएमके सांसद कनिमोझी, टी शिवा और दयानिधि मारन ने पार्टी सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।
वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव 7971 मामले सामने आए: वैष्णव
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि 2023 से फरवरी 2025 तक वंदे भारत समेत ट्रेनों पर पथराव की 7971 घटनाएं सामने आई हैं। इसमें 4,549 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में पथराव से क्षतिग्रस्त वंदे भारत कोचों सहित कोचों की मरम्मत के लिए सभी जोनल रेलवे ने कुल 5.79 करोड़ रुपये खर्च किए। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक से सटे आबादी वाले इलाकों में लोगों को पथराव की धमकी देने वालों पर शिकंजा कसा। भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने ट्रेनों पर पथराव का मुद्दा उठाया था।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि 2023 से फरवरी 2025 तक वंदे भारत समेत ट्रेनों पर पथराव की 7971 घटनाएं सामने आई हैं। इसमें 4,549 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में पथराव से क्षतिग्रस्त वंदे भारत कोचों सहित कोचों की मरम्मत के लिए सभी जोनल रेलवे ने कुल 5.79 करोड़ रुपये खर्च किए। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक से सटे आबादी वाले इलाकों में लोगों को पथराव की धमकी देने वालों पर शिकंजा कसा। भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने ट्रेनों पर पथराव का मुद्दा उठाया था।
असम में बनेंगे अमेरिका जैसे राजमार्ग
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार अमेरिका जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए असम में 3 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। गडकरी ने कहा, गुवाहाटी की रिंग रोड 5,800 करोड़ की लागत से दिसंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सारी सड़कें बनाने के बाद हम असम के राष्ट्रीय राजमार्ग को अमेरिका के बराबर बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय के पास सड़क परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार अमेरिका जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए असम में 3 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। गडकरी ने कहा, गुवाहाटी की रिंग रोड 5,800 करोड़ की लागत से दिसंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सारी सड़कें बनाने के बाद हम असम के राष्ट्रीय राजमार्ग को अमेरिका के बराबर बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय के पास सड़क परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
जीडीपी का 1.84 प्रतिशत पहुंचा स्वास्थ्य पर खर्च
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का खर्च जीडीपी के 1.84 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। नड्डा ने कहा, वित्त वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य सेवा के लिए धन का आवंटन लगभग 38,000 करोड़ रुपये था। वर्तमान में यह 99,000 करोड़ तक पहुंच गया है। देशभर में 1,75 लाख आरोग्य मंदिर चल रह हैं, जो स्वास्थ्य संस्थान के साथ मरीज का पहला संपर्क बिंदु है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का खर्च जीडीपी के 1.84 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। नड्डा ने कहा, वित्त वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य सेवा के लिए धन का आवंटन लगभग 38,000 करोड़ रुपये था। वर्तमान में यह 99,000 करोड़ तक पहुंच गया है। देशभर में 1,75 लाख आरोग्य मंदिर चल रह हैं, जो स्वास्थ्य संस्थान के साथ मरीज का पहला संपर्क बिंदु है।
सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव की योजना नहीं
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में जितेंद्र ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाली रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा की आवश्यकता है। वृद्ध पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताएं उम्र बढ़ने के साथ बढ़ जाती हैं।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में जितेंद्र ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाली रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा की आवश्यकता है। वृद्ध पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताएं उम्र बढ़ने के साथ बढ़ जाती हैं।
सब्जियों से देशी शराब बनाने की मांग
हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने सरकार से अनाज, फल और सब्जियों से देशी शराब बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए धर्मबीर सिंह ने कहा कि मेथनॉल और अन्य स्प्रिट का उपयोग करके बनाई गई नकली शराब के कारण देशभर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इन मौतों को रोकने के लिए सरकार को अंगूर, गन्ने के रस, जौ या चावल से देशी बनाने की अनुमति देनी चाहिए।
हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने सरकार से अनाज, फल और सब्जियों से देशी शराब बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए धर्मबीर सिंह ने कहा कि मेथनॉल और अन्य स्प्रिट का उपयोग करके बनाई गई नकली शराब के कारण देशभर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इन मौतों को रोकने के लिए सरकार को अंगूर, गन्ने के रस, जौ या चावल से देशी बनाने की अनुमति देनी चाहिए।
वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में निचली बर्थ का कोटा
रेल मंत्री वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों को ट्रेनों में निचली बर्थ की सुविधा प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को उपलब्धता के आधार पर स्वचालित रूप से निचली बर्थ आवंटित कर दी जाती है, भले ही बुकिंग के दौरान कोई विशिष्ट विकल्प न चुना गया हो। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक स्लीपर कोच में 7 निचली बर्थ, एसी थ्री टीयर कोच में चार से पांच और एसी टू टीयर कोच में तीन से चार निचली बर्थ का कोटा निर्धारित किया गया है।
रेल मंत्री वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों को ट्रेनों में निचली बर्थ की सुविधा प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को उपलब्धता के आधार पर स्वचालित रूप से निचली बर्थ आवंटित कर दी जाती है, भले ही बुकिंग के दौरान कोई विशिष्ट विकल्प न चुना गया हो। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक स्लीपर कोच में 7 निचली बर्थ, एसी थ्री टीयर कोच में चार से पांच और एसी टू टीयर कोच में तीन से चार निचली बर्थ का कोटा निर्धारित किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा चयन का अधिकार राज्य, क्षेत्र और छात्रों को
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं का चयन राज्य, क्षेत्र और छात्र करेंगे। किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। तीनों भाषाएं राज्य, क्षेत्र और निश्चित रूप से स्वयं छात्र की पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषा हों। नीति में घरेलू भाषा या मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को पढ़ाते समय द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं का चयन राज्य, क्षेत्र और छात्र करेंगे। किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। तीनों भाषाएं राज्य, क्षेत्र और निश्चित रूप से स्वयं छात्र की पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषा हों। नीति में घरेलू भाषा या मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को पढ़ाते समय द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है।
वाइको ने भारतीय नौसेना पर लगाया आरोप
एमडीएमके सांसद वाइको ने कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की नौसेना तमिल मछुआरों को जबरन गिरफ्तार करती है और उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। वाइको ने आरोप लगाया कि भारतीय नौसेना अपने मछुआरों का साथ न देकर श्रीलंकाई नौसेना का पक्ष लेती है। इस पर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोई भी भारतीय सांसद सदन में अपनी नौसेना के खिलाफ ऐसा बयान कैसे दे सकता है। यह हमारे देश की नौसेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी है, इसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए और वाइको को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।
एमडीएमके सांसद वाइको ने कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की नौसेना तमिल मछुआरों को जबरन गिरफ्तार करती है और उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। वाइको ने आरोप लगाया कि भारतीय नौसेना अपने मछुआरों का साथ न देकर श्रीलंकाई नौसेना का पक्ष लेती है। इस पर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोई भी भारतीय सांसद सदन में अपनी नौसेना के खिलाफ ऐसा बयान कैसे दे सकता है। यह हमारे देश की नौसेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी है, इसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए और वाइको को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।
संजय सिंह ने एसिड पीड़िताओं का मुद्दा उठाया
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा का मामला राज्यसभा में उठाया।उन्होंने कहा, एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें खोली जाएं। पीड़ित महिलाओं को दिया जाने वाला मुआवजा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए, क्योंकि उनकी सर्जरी में बहुत खर्चा आता है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा का मामला राज्यसभा में उठाया।उन्होंने कहा, एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें खोली जाएं। पीड़ित महिलाओं को दिया जाने वाला मुआवजा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए, क्योंकि उनकी सर्जरी में बहुत खर्चा आता है।
10 साल में ईडी ने नेताओं पर दर्ज किए 193 केस
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 10 वर्षों (अप्रैल, 2015 से फरवरी 2025 तक) में वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों और नेताओं के अलावा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए। इनमें से दो मामलों में सजा हुई। मंत्री ने कहा कि इसका राज्यवार आंकड़ा नहीं रखा जाता है। झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्ष 2017 में सात साल की सजा हुई है और कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। झारखंड के ही एक और पूर्व मंत्री अनोश एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल की सजा हुई और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 10 वर्षों (अप्रैल, 2015 से फरवरी 2025 तक) में वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों और नेताओं के अलावा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए। इनमें से दो मामलों में सजा हुई। मंत्री ने कहा कि इसका राज्यवार आंकड़ा नहीं रखा जाता है। झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्ष 2017 में सात साल की सजा हुई है और कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। झारखंड के ही एक और पूर्व मंत्री अनोश एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल की सजा हुई और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा।
आईएनडीयू की स्थापना में देरी पर लोक लेखा समिति ने जताई चिंता
संसदीय लोक लेखा समिति ने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) की स्थापना में देरी और लागत में वृद्धि पर चिंता जताई। समिति ने सिफारिश की है कि लागत वृद्धि को रोकने के लिए संस्थान को जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए। संसद में पेश रिपोर्ट में समिति ने यह भी कहा कि यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एक सामान्य उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना में दो दशकों से अधिक की देरी के विशिष्ट कारणों का कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने पाया कि राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान का विचार पहली बार 1967 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ओर से रखा गया था और फिर 1982 में आंतरिक लेफ्टिनेंट जनरल सेठना समिति की ओर से इसका समर्थन किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, समिति यह देखकर निराश है कि पहली बार विचार किए जाने के 57 साल बाद और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) विधेयक, 2015 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराए जाने के सात साल बाद भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। सिफारिश की गई कि आईएनडीयू को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, विद्वान संकाय और विचार या सामग्री डेवलपर्स के साथ स्थापित किया जा सकता है ताकि वैश्विक क्षेत्र में समान संस्थानों के साथ मुकाबला किया जा सके।
संसदीय लोक लेखा समिति ने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) की स्थापना में देरी और लागत में वृद्धि पर चिंता जताई। समिति ने सिफारिश की है कि लागत वृद्धि को रोकने के लिए संस्थान को जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए। संसद में पेश रिपोर्ट में समिति ने यह भी कहा कि यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एक सामान्य उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना में दो दशकों से अधिक की देरी के विशिष्ट कारणों का कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने पाया कि राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान का विचार पहली बार 1967 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ओर से रखा गया था और फिर 1982 में आंतरिक लेफ्टिनेंट जनरल सेठना समिति की ओर से इसका समर्थन किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, समिति यह देखकर निराश है कि पहली बार विचार किए जाने के 57 साल बाद और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) विधेयक, 2015 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराए जाने के सात साल बाद भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। सिफारिश की गई कि आईएनडीयू को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, विद्वान संकाय और विचार या सामग्री डेवलपर्स के साथ स्थापित किया जा सकता है ताकि वैश्विक क्षेत्र में समान संस्थानों के साथ मुकाबला किया जा सके।
हीटवेव को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल करने की मांग
संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि हीटवेव को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाए। गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने बीते हफ्ते राज्यसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली इस 31-सदस्यीय समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को आधिकारिक आपदा सूची की नियमित समीक्षा और अपडेट के लिए एक औपचारिक प्रणाली बनानी चाहिए। सूची को अपडेट करने के लिए विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों से परामर्श जरूरी है। समिति ने सरकार को जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक आपदा तैयारियों की योजना बनाने की भी सलाह दी। समिति ने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे जैसे अस्पतालों, स्कूलों और परिवहन प्रणालियों में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि हीटवेव को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाए। गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने बीते हफ्ते राज्यसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली इस 31-सदस्यीय समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को आधिकारिक आपदा सूची की नियमित समीक्षा और अपडेट के लिए एक औपचारिक प्रणाली बनानी चाहिए। सूची को अपडेट करने के लिए विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों से परामर्श जरूरी है। समिति ने सरकार को जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक आपदा तैयारियों की योजना बनाने की भी सलाह दी। समिति ने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे जैसे अस्पतालों, स्कूलों और परिवहन प्रणालियों में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
