Supreme Court: शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द, भ्रष्टाचार के मामलों में दर्ज FIR की थी अमान्य

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण न्याय का मजाक है और अब हाईकोर्ट इन एफआईआर या इन मामलों में चल रही जांच के खिलाफ कोई और चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह कदम केवल उस थाने के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर उठाया था जिसने कई प्राथमिकी दर्ज की थीं।

राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और अन्य ने हाईकोर्ट के पिछले साल अगस्त के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया।  बेंच ने कहा कि इन एफआईआर को भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत दर्ज किया गया था और इनमें कुछ मामलों में जांच को रोक दिया गया और कुछ मामलों में आपराधिक कार्रवाई खत्म कर दी गई।

बेंच ने कहा, हमारी राय में हाईकोर्ट का दृष्टिकोण न्याय का मजाक है। अगर किसी तकनीकी आधार पर एफआईआर को रद्द किया जाता है, तो हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि वह कानून स्पष्ट करे कि किस थाने को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 2(एस) थाने की परिभाषित करती है।