Spam Calls: अब नहीं आएंगे पर्सनल लोन-क्रेडिट कार्ड के फर्जी कॉल और मैसेज, सरकार लाने जा रही ये नए नियम

दरअसल, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मार्केटिंग कंपनियां हर बार स्पैम कॉल्स या बिजनेस कॉल्स के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती हैं। इससे पहले भी टेलीकॉम सेक्टर के नियामक ट्राई ने सभी कंपनियों को कॉल के साथ नाम दिखाने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ कंपनियों को छोड़ किसी ने इस निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया। ट्राई ने स्मार्टफोन निर्माताओं को भी यह निर्देश दिया था कि वे भी अपने डिवाइस में यूजर्स को इस तरह के फीचर्स दें। ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।

इसी वर्ष की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक समिति बनाई थी। इस कमेटी ने स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए नए दिशानिर्देश को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 10 मई को लेकर एक बैठक भी हुई। इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सचिव निधि खरे, सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल के अधिकारी शामिल हुए थे।

कमेटी की इस बैठक में यह चर्चा हुई कि किस तरह के फोन कॉल्स को स्पैम कॉल की कैटेगरी में रखा जाए। इनमें अवैध कॉल्स और मैसेज की परिभाषा भी तय की गई है। समिति ने नए नियम को लेकर विस्तृत चर्चा कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंतिम मुहर लगना बाकी है।

बैठक में इस कमेटी ने यूजर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया कि अनचाहे और असमय कॉल्स से यूजर्स को बड़ी परेशानी होती है। इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ट्राई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह के कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कंपनियों ने हर बार नया रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन इस बार कमिटी इसे लेकर सख्त नियम बना रही है। समिति इसके लिए बैंक, फाइनेंशियल कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों को डिजिटल कंटेंट एक्वीजीशन सिस्टम विकसित करने का आदेश भी दिया गया है। यांनी इसके बाद, ग्राहक खुद तय करेंगे कि उनके नंबर पर कॉल्स आने चाहिए या नहीं।