राजस्थान: गहलोत सरकार ने रिश्वत लेने वालों को पकड़ने के लिए एसीबी के लिए कोष स्थापित किया
पीटीआई, जयपुर
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 21 Oct 2021 01:27 AM IST
सार
राजस्थान गृह विभाग ने बजट घोषणाओं के अनुसार एक करोड़ रुपये का कोष गठित करने का आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
- फोटो : twitter.com/ashokgehlot51
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विस्तार
राजस्थान में एसीबी ने पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब गहलोत सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के हाथों को और भी मजूबत करने जा रही है।
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दरअसल, सरकार की ओर से अधिकारियों-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जाल बिछाने के लिए एक कोष का गठन किया गया है। राजस्थान गृह विभाग ने बजट घोषणाओं के अनुसार एक करोड़ रुपये का कोष गठित करने का आदेश जारी किया है।
एसीबी रिश्वत लेने के आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। ट्रैप करने के लिए आरोपी को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था शिकायतकर्ता द्वारा की जाती है और आरोपी के फंसने के बाद राशि को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट में मुकदमा चलने के कारण शिकायतकर्ताओं को लंबे समय तक यह राशि वापस नहीं मिलती है।
अब राजस्थान सरकार के आदेशानुसार शिकायतकर्ताओं द्वारा ट्रैप के समय दी गई राशि की प्रतिपूर्ति एसीबी मुख्यालय की एक समिति से अनुमोदन के बाद नवगठित निधि से की जाएगी।
दरअसल, सरकार की ओर से अधिकारियों-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जाल बिछाने के लिए एक कोष का गठन किया गया है। राजस्थान गृह विभाग ने बजट घोषणाओं के अनुसार एक करोड़ रुपये का कोष गठित करने का आदेश जारी किया है।
एसीबी रिश्वत लेने के आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। ट्रैप करने के लिए आरोपी को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था शिकायतकर्ता द्वारा की जाती है और आरोपी के फंसने के बाद राशि को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट में मुकदमा चलने के कारण शिकायतकर्ताओं को लंबे समय तक यह राशि वापस नहीं मिलती है।
अब राजस्थान सरकार के आदेशानुसार शिकायतकर्ताओं द्वारा ट्रैप के समय दी गई राशि की प्रतिपूर्ति एसीबी मुख्यालय की एक समिति से अनुमोदन के बाद नवगठित निधि से की जाएगी।
