Jharkhand: प्रदेश में निवेश बढ़ाने की तैयारी, टेक्सटाइल और औद्योगिक नीति-2026 का ड्राफ्ट हुआ जारी

दोनों नीतियों के विस्तृत मसौदे झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। सरकार का उद्देश्य आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप नीतियां तैयार कर राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

इसी क्रम में 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 जुलाई को होने वाले विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के उद्योगपति, विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधि, टेक्सटाइल विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री शामिल होंगे।

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कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और उद्योगों के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का कहना है कि ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करना पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। कैबिनेट की अंतिम मंजूरी से पहले प्राप्त सुझावों को शामिल कर नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।