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रिम्स जमीन घोटाला: रांची में छह पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, एसीबी का बड़ा एक्शन; पहले पांच आरोपी भी पकड़े जा चुके

Wed, 18 Nov 2026 08:20 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 18 Nov 2026 08:20 AM IST
सार

रांची में रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन के घोटाले में एसीबी ने राज्य सरकार के छह तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।

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ranchi rims land scam acb arrests six former government officials 9 65 acre land case
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने आपराधिक साजिश रचने और अपने पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने के आरोप में राज्य सरकार के छह तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी बुधवार को सभी आरोपियों को विशेष अदालत में पेश करेगी। इसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसीबी का उद्देश्य इस घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाना है। इससे पहले इस मामले में एक बिल्डर समेत पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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इन छह पूर्व अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार

एसीबी ने जिन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उनमें सदर रांची के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार शामिल हैं। इनके अलावा रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी और तत्कालीन जिला अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी इस मामले में पकड़ा गया है। इन सभी पर पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने और जमीन घोटाले में आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। एसीबी अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

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रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन पर हुआ था अवैध कब्जा

यह पूरा मामला रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। जांच में सामने आया कि जमीन दलालों, बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों के एक संगठित गिरोह ने आपस में सांठगांठ कर करोड़ों रुपये की इस सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। जमीन पर कब्जा करने के बाद वहां अपार्टमेंट का निर्माण भी करा दिया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण हटाया गया और जमीन वापस रिम्स को दिलाई गई।

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पहले बिल्डर समेत पांच आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

एसीबी इस मामले में पहले भी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक और बिल्डर शुभम साबू, रांची के सदर थाना क्षेत्र के दीपाटोली बांधगाड़ी निवासी दो सगे भाई राजकिशोर बड़ाईक और कार्तिक बड़ाईक शामिल हैं। इसके अलावा कोकर के आदर्श नगर में पावर सब स्टेशन के पास रहने वाले राजेश कुमार झा और खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।


इनमें से चार आरोपियों को सात अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बिल्डर शुभम साबू को 28 जून को पकड़ा गया था। जांच में खुलासा हुआ था कि बड़ाईक बंधुओं ने जमीन पर दावा मजबूत करने के लिए गलत वंशावली तैयार की थी। वहीं, खूंटी के पाटपुर निवासी चैतन कुमार ने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की थी। इसके बाद राजेश कुमार झा ने बिल्डर को जमीन की बिक्री कराई थी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

रिम्स की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने पांच जनवरी को रांची एसीबी थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस प्राथमिकी में रिम्स प्रबंधन, रांची के राजस्व कार्यालय, रांची नगर निगम और निबंधन कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को आरोपित बनाया गया था। इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।

रिमांड पर पूछताछ में खुल सकते हैं घोटाले के और राज

छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी उनसे पूछताछ कर जमीन घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश करेगी। जांच एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि सरकारी जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कैसे किया गया और अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने किस तरह इस पूरे मामले में भूमिका निभाई। बुधवार को विशेष अदालत में पेशी के बाद रिमांड मिलने पर पूछताछ की जाएगी।

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